After 15 Years Without Compensation, Farmer Gets Justice as Court Orders Attachment of Officials’ Office Furniture : भूसंपादनाचा ‘हिशेब’ चुकला; शेतकऱ्यांच्या लढ्यापुढे प्रशासन नमले
Buldhana भूसंपादनानंतर तब्बल १५ वर्षे उलटूनही मोबदला न मिळाल्याने संतप्त शेतकऱ्यांनी न्यायालयाच्या आदेशाच्या आधारे जिल्हाधिकारी कार्यालयातील जलसंधारण विभागाच्या अधिकाऱ्यांची खुर्ची आणि काही तांत्रिक साहित्य जप्त करत प्रशासनाला मोठा धक्का दिला. मंगळवारी झालेल्या या कारवाईमुळे जिल्हा प्रशासनाची मोठी नामुष्की झाली असून, भूसंपादन प्रकरणातील दिरंगाई पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आली आहे.
मोताळा तालुक्यातील गोतमारा, कोन्हाळा, निपाणा आणि कोन्हाळा बाजार परिसरातील शेतजमिनी २००९ मध्ये पाझर तलाव प्रकल्पासाठी संपादित करण्यात आल्या होत्या. मात्र, संबंधित शेतकऱ्यांना अद्यापही मोबदला मिळाला नसल्याने नीना तुळशीराम सपकाळ आणि इतर शेतकऱ्यांनी मलकापूर दिवाणी न्यायालयात दाद मागितली होती.
न्यायालयाने २०२३ मध्ये शेतकऱ्यांच्या बाजूने निकाल देत जिल्हाधिकारी, लघु सिंचन अधिकारी आणि विशेष भूसंपादन अधिकारी कार्यालयाला ५ लाख ५८ हजार १० रुपये तसेच नियमानुसार व्याज अदा करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, आदेशानंतरही रक्कम अदा न झाल्याने न्यायालयाने जप्तीचे वॉरंट जारी केले.
Eknath Shinde Shivsena : गल्ली ते दिल्ली विस्ताराची मोहीम… शिंदेंच्या सेनेचं चाललय काय?
या पार्श्वभूमीवर अॅड. विनोद बावस्कर आणि पीडित शेतकरी जप्तीची कारवाई करण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात पोहोचले. अॅड. बावस्कर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जप्तीच्या कारवाईच्या भीतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे दालन बंद ठेवण्यात आले होते. त्यानंतर पथकाने आपला मोर्चा जिल्हा जलसंधारण विभागाकडे वळवून तेथील अधिकाऱ्यांची मुख्य खुर्ची तसेच अन्य काही साहित्य जप्त केले.
जप्त करण्यात आलेले साहित्य न्यायालयात सादर करण्यात येणार असून, या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १८ जून रोजी होणार आहे. दरम्यान, भूसंपादन अधिकाऱ्यांनी कारवाईसाठी आलेल्या शेतकऱ्यांना एक पत्र दिल्याने काही प्रमाणात समाधान व्यक्त करण्यात आले.
Prataprao Jadhav : एससी आरक्षणाचे उपवर्गीकरण व्हायलाच हवे; केंद्रीय राज्यमंत्र्याने घेतली भूमिका
असे आहे प्रकरण
२००९ मध्ये पाझर तलावासाठी चार गावांतील शेतजमिनी संपादित करण्यात आल्या. जमीन शासनाच्या ताब्यात गेली; मात्र मोबदल्याची रक्कम शेतकऱ्यांना मिळाली नाही. अखेर न्यायालयीन लढाईनंतर शेतकऱ्यांच्या बाजूने निकाल लागला. मात्र, न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी न झाल्याने जप्तीची कारवाई करण्याची वेळ आली.
न्यायालयाने मोबदल्यासह व्याज देण्याचे स्पष्ट आदेश दिले आहेत. आदेशाचे पालन न झाल्यामुळे जप्तीचे वॉरंट बजावण्यात आले आहे. आता १८ जून रोजीच्या सुनावणीत प्रशासन थकीत रक्कम जमा करते की आणखी कठोर न्यायालयीन कारवाईला सामोरे जाते, याकडे शेतकरी आणि प्रशासकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. या घटनेमुळे भूसंपादन प्रक्रियेत होणारा विलंब आणि शेतकऱ्यांच्या हक्कांच्या प्रश्नावर पुन्हा एकदा गंभीर चर्चा सुरू झाली आहे.
