पोर्टल बंद, हजारो महिला अडचणीत, महायुती सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेवर प्रश्नचिन्ह
Wardha : महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आणि स्वावलंबी बनविण्याच्या उद्देशाने महायुती सरकारने मोठा गाजावाजा करत सुरू केलेल्या मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसमोरील अडचणी चर्चेत आल्या आहेत. वर्धा जिल्ह्यात या योजनेच्या लाभार्थी महिलांना ई-केवायसी प्रक्रियेचा फटका बसत असून, अधिकृत पोर्टल बंद असल्याने नवीन अर्ज आणि ई-केवायसीची प्रक्रिया ठप्प झाल्याची माहिती समोर आली आहे. परिणामी, तांत्रिक कारणांमुळे अनुदान रखडलेल्या हजारो महिलांची चिंता वाढली असून, दरमहा मिळणाऱ्या १,५०० रुपयांच्या मदतीची प्रतीक्षा कायम आहे.
महायुती सरकारसाठी ही योजना महत्त्वाकांक्षी आणि राजकीयदृष्ट्याही महत्त्वाची मानली जाते. विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर या योजनेची मोठ्या प्रमाणावर प्रसिद्धी करण्यात आली होती. मात्र, आता लाभार्थ्यांना अनुदान मिळण्यात अडथळे येत असल्याने योजनेच्या अंमलबजावणीवर प्रश्न उपस्थित होऊ लागले आहेत. विरोधकांकडूनही या योजनेतील त्रुटी, लाभार्थ्यांची छाननी आणि अनुदानातील विलंब यावरून सातत्याने सरकारला धारेवर धरले जात आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, गेले काही महिन्यापासून योजनेचे अधिकृत पोर्टल बंद असल्याने नवीन अर्ज दाखल करणे आणि ई-केवायसी पूर्ण करणे शक्य होत नसल्याची तक्रार लाभार्थी महिलांकडून केली जात आहे. तांत्रिक कारणांमुळे काही पात्र महिलांचे अनुदान थांबले आहे. हे अनुदान पुन्हा सुरू होण्यासाठी ई-केवायसी पूर्ण करणे आवश्यक असल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र, पोर्टलच उपलब्ध नसल्याने महिलांसमोर मोठा पेच निर्माण झाला आहे. या समस्येबाबत महिलांकडून हेल्पलाइनवर तक्रारी केल्या जात असून, पंचायत समितीच्या बालविकास प्रकल्प कार्यालयातही तक्रारी नोंदविण्यात आल्याची माहिती आहे.
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि गरजू कुटुंबांतील महिलांसाठी दरमहा मिळणारे १,५०० रुपये केवळ अनुदान नसून दैनंदिन गरजांसाठी मोठा आधार ठरत होते. घरखर्च, मुलांचे शिक्षण, औषधोपचार आणि किराणा खरेदीसाठी या पैशांचा उपयोग केला जात होता. मात्र, अनुदान रखडल्याने अनेक महिलांचे आर्थिक नियोजन कोलमडले आहे.
एकीकडे सरकार या योजनेच्या माध्यमातून महिला सक्षमीकरणाचा दावा करत असताना दुसरीकडे ई-केवायसी आणि पोर्टलच्या तांत्रिक अडचणींमुळे लाभार्थ्यांना कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागत आहेत. विरोधकांकडून सातत्याने उपस्थित होणाऱ्या प्रश्नांच्या पार्श्वभूमीवर आता सरकार आणि प्रशासन या समस्येवर काय तोडगा काढते, याकडे लक्ष लागले आहे.
मोर्शीच्या मुख्याधिकाऱ्यांच्या निलंबनाची शिफारस; विभागीय चौकशीचेही आदेश
पोर्टल तातडीने सुरू करून ई-केवा
यसीची प्रक्रिया पूर्ववत करावी, पात्र महिलांचे रखडलेले अनुदान त्यांच्या खात्यात जमा करावे आणि नवीन अर्जांसाठीही संधी उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी लाभार्थी महिलांकडून होत आहे. महायुती सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेचा लाभ प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांपर्यंत विनाअडथळा पोहोचविण्याचे मोठे आव्हान आता प्रशासनासमोर उभे राहिले आहे.








