Rampant attacks by nilgai and wild boars; crops suffer extensive damage : रोही आणि रानडुकरांचा हैदोस वाढला, शेतकऱ्यांवरील संकट कायम
Amravati जिल्ह्यात रोही (नीलगाय) आणि रानडुकरांमुळे शेतपिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत असून, या समस्येवर पुढील सात दिवसांत ठोस आणि परिणामकारक उपाययोजना सुरू कराव्यात. अन्यथा शेतकऱ्यांच्या प्रश्नासाठी जिल्हास्तरीय आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा काँग्रेस नेत्या ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिला.
रोही आणि रानडुकरांच्या वाढत्या उपद्रवामुळे शेतकऱ्यांचे होत असलेले नुकसान लक्षात घेऊन यशोमती ठाकूर यांनी जे मुख्य वनसंरक्षक ज्योती बॅनर्जी आणि उपवनसंरक्षक के. अर्जुना यांच्यासोबत चर्चा केली. वन्यप्राण्यांपासून पिकांचे संरक्षण करण्यासाठी प्रभावी आणि कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली.
नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना तातडीने नुकसानभरपाई मिळावी, यासाठी पंचनामा आणि अर्जाची प्रक्रिया सुलभ व गतिमान करावी. वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यात जखमी झालेल्या किंवा मृत्यू झालेल्या व्यक्तींच्या कुटुंबीयांना शासन नियमानुसार तातडीने मदत द्यावी, अशी मागणीही करण्यात आली.
Tigress attack : वाघिणीच्या हल्ल्यानंतर मंत्रालय अलर्ट मोडवर, वनविभागाची तातडीची बैठक
रोही आणि रानडुकरांमुळे बाधित गावांमध्ये विशेष गस्त, जनजागृती आणि प्रतिबंधात्मक उपाययोजना राबवाव्यात. वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यांना तातडीने प्रतिसाद देण्यासाठी शीघ्र कृती दल अधिक प्रभावीपणे कार्यरत ठेवावे, असेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
वन विभागाने बाधित शेतकऱ्यांसाठी मार्गदर्शन शिबिरे आयोजित करून नुकसानभरपाई तसेच विविध कुंपण योजनांची माहिती द्यावी. संवेदनशील गावांमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर ठोस उपाययोजना राबवाव्यात, अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली.
Teachers constituency elections : पक्षाने तिकीट दिले नाही तरी मैदानात उतरणार!
श्यामाप्रसाद मुखर्जी योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना सोलार फेंसिंगसाठी आवश्यक साहित्य पुरविण्याची निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. मात्र, १२ जानेवारी २०२५ पासून संबंधित पोर्टल बंद असल्याने शेतकऱ्यांना या योजनेचा प्रत्यक्ष लाभ मिळत नसल्याचा मुद्दा यावेळी उपस्थित करण्यात आला. योजना सुरू असल्याचे सांगितले जात असले तरी पोर्टल बंद असल्याने शेतकरी लाभापासून वंचित राहत असल्याची तक्रार करण्यात आली.
यशोमती ठाकूर म्हणाल्या, शेतकऱ्यांच्या पिकांचे संरक्षण करणे ही शासनाची जबाबदारी आहे. रोही आणि रानडुकरांमुळे होणारे नुकसान आता सहन केले जाणार नाही. पुढील सात दिवसांत प्रायोगिक तत्त्वावर ठोस आणि परिणामकारक उपाययोजना सुरू न झाल्यास शेतकऱ्यांच्या प्रश्नासाठी जिल्हास्तरीय आंदोलन करण्यात येईल.
