NCP’s MP have a big complaint against CM Devendra Fadnavis : हिंदी भाषा सक्तीबाबत त्यांच्याशी बोलण्याची नितांत गरज
Nagpur : महायुती सरकारने हिंदी भाषेची सक्ती केली, असा आरोप विरोधी पक्ष आणि मराठी भाषा प्रेमींकडून सातत्याने केला जात आहे. पण आम्ही सक्ती केलीच नाही, तर हा विषय ऐच्छिक ठेवला आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सांगतात. अशात राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या (शरदचंद्र पवार) राष्ट्रीय अध्यक्ष खासदार सुप्रिया सुळे यांनी फडणवीसांबद्दल मोठी तक्रार केली आहे.
पक्षाच्या संघटनात्मक बैठकीसाठी खासदार सुळे आज (ता. २८ जून) नागपुरात आल्या आहेत. यावेळी माध्यमांशी बोलताना त्या म्हणाल्या, संसदेच्या अधिवेशनाच्या आधी राज्यातील खासदारांची मुख्यमंत्री आणि राज्य सरकारसोबत एक बैठक होत असते. गेल्या ५० वर्षांपासून ही प्रथा आहे. या बैठकीमध्ये राज्यातील महत्वाचे प्रश्न कसे मांडायचे, यावर सांगोपांग चर्चा केली जाते.
Supriya Sule : हिंदी विरोधी मोर्चात शरद पवारांकडून कोण? सुप्रिया सुळेंनी स्पष्टच सांगितलं !
या चर्चेसाठी तेली समाजाच्या प्रश्नांबाबत एक निवेदन माझ्याकडे आले आहे. यासोबत हिंदी भाषा सक्ती, शेतकऱ्यांची कर्जमाफी आणि ‘एक रुपयात कृषी विमा’ या महत्वाच्या मुद्द्यांवर मला मुख्यमंत्र्यांसोबत चर्चा करायची आहे. पण देवेंद्र फडणवीस या चर्चेसाठी वेळच देत नाहीये, ही माझी मोठी तक्रार आहे. आज मी पत्रकारांमार्फत मुख्यमंत्र्यांना विनंती करते की, त्यांनी राज्यातील सर्व खासदारांची बैठक आयोजित करावी.
शक्तिपीठ महामार्गाबद्दल खासदार सुळे यांना प्रश्न विचारला असता, वित्त मंत्रालयाने यासंदर्भात एक टिपणी केली आहे. कारण या रस्त्याचा खर्च खूपच जास्त आहे. FBRM कायदा हा आर्थिक व्यवस्थापन आणि राजकोषीय तुटीशी संबंधित आहे. अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या कार्यकाळात हा कायदा लागू करण्यात आला. या कायद्यानुसार सरकारने केवळ २२ टक्के हिस्सा खर्च करायचा असतो आणि तोही विशिष्ट योजनांसाठी मर्यादित असतो. FRPFदेखील वाजपेयींच्याच निर्णयाचा एक भाग आहे आणि या मर्यादेपलीकडचा खर्च बचतीतून करावा लागतो, असे त्या म्हणाल्या.
Bacchu Kadu : एकल महिलांचा हक्कासाठी एल्गार; १४ जुलैला विदर्भस्तरीय मंथन
शक्तिपीठ महामार्ग हा प्रकल्प करायचा की नाही, याचा योग्य निर्णय महाराष्ट्र सरकारनेच घ्यायला हवा. कारण संबंधित अर्थ मंत्रालय हे महाराष्ट्र शासनाचेच आहे. यासंदर्भात माझ्याकडे अधिकृत नोट आली आहे. यामध्ये अर्थ विभागाने या प्रकल्पावर आक्षेप नोंदवला आहे. हा प्रकल्प विशेष प्रकल्प म्हणून मान्य करून त्यासाठी घेतलेले कर्ज साडेसात टक्क्यांपर्यंत गेले आहे, असेही खासदार सुळे यांनी सांगितले.
