उच्च न्यायालयात दोन याचिका, सोमवारी सुनावणीची शक्यता
Mumbai : महाराष्ट्रातील विशेष सघन मतदारयादी पुनरावलोकन अर्थात एसआयआर (SIR) प्रक्रियेवरून आता न्यायालयीन लढाई सुरू झाली आहे. मतदारयादीतून वगळण्यात आलेली नावे पुन्हा समाविष्ट करावीत, तसेच एसआयआर प्रक्रियेदरम्यान घेण्यात आलेल्या काही प्रशासकीय निर्णयांची चौकशी करावी, अशी मागणी करणाऱ्या दोन रिट याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत.
यापैकी एक याचिका मुंबईत, तर दुसरी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठासमोर दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकांवर २८ सप्टेंबर रोजी उल्लेख होण्याची शक्यता आहे.
या याचिका दाखल होण्यामागे निवडणूक आयोगाच्या अंतर्गत घडामोडींचाही संदर्भ देण्यात आला आहे. निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांनी एसआयआरसह आयोगाच्या काही निर्णयांवर अनेक वेळा लेखी आक्षेप नोंदवले होते. या वृत्तानंतर महाराष्ट्रातील एसआयआर प्रक्रियेतील काही निर्णय आणि मतदारांची नावे वगळण्याच्या पद्धतीवर प्रश्न उपस्थित करत न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या.
कोल्हापूर खंडपीठात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत महाराष्ट्रातील एसआयआर प्रक्रियेदरम्यान मतदारयादीतून वगळण्यात आलेली सर्व नावे पूर्ववत करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. यासोबतच निवडणूक आयोगाच्या १४ प्रशासकीय निर्णयांना आव्हान देण्यात आले आहे. या निर्णयांबाबत नोंदवण्यात आलेले मतभेद सार्वजनिक करावेत, अशी मागणीही याचिकेत करण्यात आली आहे.
नागपूर, वर्धा, चंद्रपूरमध्ये पावसाची बोंब; खरीप पिके संकटात!
चार महाराष्ट्रातील रहिवासी आणि नोंदणीकृत मतदारांनी अॅड. असीम सरोदे यांच्यामार्फत ही याचिका दाखल केली आहे. मतदारयादी व्यवस्थापनाशी संबंधित घटनात्मक प्रक्रियेचे उल्लंघन होत असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. तसेच या प्रक्रियेचा नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांवर परिणाम होत असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.
एसआयआर प्रक्रियेदरम्यान झालेल्या कथित डेटा डिलीशन आणि सॉफ्टवेअर ब्लॉकेजची चौकशी करण्यासाठी स्वतंत्र न्यायिक समिती स्थापन करण्यात यावी, अशी मागणीही एका याचिकेत करण्यात आली आहे. याशिवाय एसआयआरशी संबंधित १४ निर्णय, मतदान केंद्रांच्या पुनर्रचनेचे निकष आणि ईसीआयनेटशी संबंधित तपशील न्यायालयाच्या रेकॉर्डवर आणण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
मुंबईतील याचिकेत मतदारांच्या माहितीची पडताळणी, नावे वगळण्याची प्रक्रिया आणि ‘अनुपलब्ध’, स्थलांतरित, मृत किंवा दुबार नोंदी यांसारख्या वर्गीकरणासाठी वापरल्या जाणाऱ्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. कोणत्याही मतदाराचे नाव वगळण्यापूर्वी कायदेशीर नोटीस, सुनावणीची संधी आणि कारणांसह आदेशाची प्रक्रिया असावी, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.
मतदारयाद्या कायदेशीरदृष्ट्या योग्य आणि त्रुटीमुक्त होईपर्यंत महाराष्ट्रातील आगामी विधानसभा निवडणुकांना स्थगिती द्यावी किंवा राज्यातील एसआयआरचे निर्देश रद्द करावेत, अशी मागणीही याचिकांमध्ये करण्यात आली आहे. मात्र, या सर्व मागण्या सध्या याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयासमोर मांडलेल्या मागण्या असून त्यावर न्यायालयाचा अंतिम निर्णय झालेला नाही.
दरम्यान, महाराष्ट्राच्या एसआयआरच्या मसुदा मतदारयादीत मोठ्या प्रमाणावर नावे वगळली गेल्याचे यापूर्वी समोर आले आहे. मसुदा यादीत सुमारे २.०७ कोटी नावे समाविष्ट राहिली नव्हती; मात्र ही संख्या अंतिम मतदारवगळणी समजू नये, असे निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले होते. त्यामुळे आता २८ सप्टेंबरला होणाऱ्या संभाव्य सुनावणीकडे राज्यातील मतदार, राजकीय पक्ष आणि निवडणूक प्रक्रियेशी संबंधित घटकांचे लक्ष लागले आहे.
न्यायालय या याचिकांवर कोणती भूमिका घेते, तसेच एसआयआर प्रक्रियेतील मतदारवगळणी आणि आयोगाच्या प्रशासकीय निर्णयांबाबत कोणते निर्देश दिले जातात, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
