MNS slams decision to make Hindi compulsory : मतांसाठी राज्याच्या अस्मितेची बोली लावल्याचा आरोप
Buldhana महाराष्ट्र शासनाच्या शिक्षण विभागाने २०२५ पासून इयत्ता पहिलीपासून हिंदी भाषा तृतीय भाषा म्हणून सक्तीने शिकवण्याच्या निर्णयाचा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने तीव्र निषेध केला.जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाच्या प्रवेशद्वारासमोर मनसेने शासन निर्णयाची होळी करत आंदोलन केले.
या वेळी मनसेचे जिल्हाध्यक्ष गणेश बरबडे म्हणाले, “राज्य शासनाने घेतलेला हा निर्णय संविधानातील भाषिक स्वातंत्र्याचा भंग करणारा असून, मातृभाषिक विद्यार्थ्यांवर परकीय भाषेची सक्ती अन्यायकारक आहे.”
Dr. Pankaj Bhoyar : शिक्षकांना नको मुख्यालयी राहण्याची सक्ती नको
ते पुढे म्हणाले, “हिंदी ही राष्ट्रभाषा नाही, ती इतर भारतीय भाषांप्रमाणेच राज्यभाषा आहे. तिची सक्ती करून सरकार मतांसाठी सांस्कृतिक आक्रमण करत आहे.”
मनसेने राज्य सरकारकडे मागणी केली की, त्रिभाषा सूत्र ऐच्छिक असावे. मराठीतील बोलीभाषा, स्थानिक लोकपरंपरा अभ्यासक्रमात समाविष्ट कराव्यात. स्थलांतरित भाषिक वर्चस्वामुळे स्थानिक विद्यार्थ्यांचे हक्क हिरावले जाऊ नयेत. बालकांच्या मानसिक विकासास बाधा येईल असे शैक्षणिक ओझे थोपवू नये. “या निर्णयामुळे राज्यात संभ्रम आणि संताप निर्माण होणार आहे. त्यामुळे शासनाने त्वरित ठोस कृती करावी आणि हा निर्णय मागे घ्यावा,” अशी ठाम भूमिका मनसेने घेतली.
Ashwati Dorje : पोलीस महासंचालकांच्या प्रश्नाने उडाला गोंधळ!
आंदोलनात सहभागी मान्यवर
या वेळी जिल्हाध्यक्ष गणेश बरबडे, उपजिल्हाध्यक्ष राजेश परिहार, तालुकाध्यक्ष विनोद खरपास, शेतकरी सेनेचे जिल्हाध्यक्ष प्रदीप भवर, चिखली शहर अध्यक्ष नारायण बापू देशमुख, उपतालुकाध्यक्ष अविनाश सुरडकर, शहर सचिव अजय खरपास, अंकुश भरंडवाल, दीपक भोसले, सागर इंगळे, युसुफ शेख आदी पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.
