Funds were returned due to government mismanagement :भटक्या-विमुक्त समाजाची फसवणूक, पुनर्वसनासाठी होती योजना
Bhandara भटक्या व विमुक्त समाजाच्या पुनर्वसनासाठी राबवण्यात येणाऱ्या यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजनेचा ३ कोटी रुपयांचा निधी शासनाच्या हलगर्जीपणामुळे परत गेल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. मार्च २०२५ पर्यंत खर्च करावयाचा निधी वेळेत वितरित न केल्याने शासनाने तो परत घेतला असून, यामुळे हजारो गरजू कुटुंबांचे घरकुलाचे स्वप्न अधुरे राहिले आहे. या घटनेमुळे शासनाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
महाराष्ट्र शासनाने भटक्या व विमुक्त समाजातील लोकांसाठी स्थायिक होण्याकरिता घरकुले बांधून देण्यासाठी ही योजना सुरू केली होती. भंडारा जिल्ह्यात ढिवर समाज संघटनेने दीर्घकाळ संघर्ष करून सुमारे ४ हजार लाभार्थ्यांसाठी घरकुलांची प्रशासकीय मान्यता मिळवली. निधी मिळावा म्हणून गृहनिर्माण व सामाजिक न्याय विभागाच्या मंत्र्यांची भेट घेण्यात आली. त्यांच्या आश्वासनानंतर मार्च अखेर ३ कोटी रुपयांचा निधी जिल्ह्याला मंजूर करण्यात आला होता. मात्र, सामाजिक न्याय विभागाच्या अकार्यक्षमता आणि नियोजनशून्य कारभारामुळे निधी वितरित न होता शासनाकडे परत गेला.
Forest Department : हिंस्त्र प्राण्यांच्या खोट्या हल्ल्यांचा बनाव!
ही घटना केवळ निधी गमावल्याची नाही, तर समाजाच्या विश्वासाला तडा देणारी आहे. अनेक कुटुंबांनी मातीची झोपड्या तोडून नवीन घरकुलासाठी तयारी केली होती. पण निधी न मिळाल्यामुळे ही घरे आजही अपूर्ण अवस्थेत पडून आहेत. लहान मुले, वृद्ध, महिला यांच्यासाठी सुरक्षित निवारा देण्याची जबाबदारी सरकारने स्वतःवर घेतलेली असताना, अशी बेपर्वाई अत्यंत निषेधार्ह आहे.
ढिवर समाज संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी सहायक आयुक्त (सामाजिक न्याय) सचिन मडावी यांना निवेदन दिले असून, दोषी अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई करावी आणि पुढील टप्प्यातील निधी लवकरात लवकर वितरित करावा, अशी मागणी केली आहे. यासोबतच संघटनेने इशारा दिला आहे की, जर निधी लवकर उपलब्ध झाला नाही, तर तीव्र आंदोलन छेडले जाईल.
करचखेडा सरपंच सुभाष उके, मार्गदर्शक डॉ. अविनाश नान्हे, जिल्हा संघटक प्रवीण महामे, संघटक स्वी उके आणि पंकज राऊत यांनी पत्रकार परिषदेत सरकारच्या या धोरणाचा तीव्र शब्दांत निषेध केला. “हे केवळ निधी परत जाण्याचे प्रकरण नाही, तर भटक्या-विमुक्त समाजावर केलेले अन्यायाचे चित्र आहे,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.
Reservation sub-category : मातंग समाजाचा जनआक्रोश, मुंबईत धडकणार!
सरकारच्या निष्क्रियतेमुळे सामाजिक न्यायाचा गाभा हादरलेला आहे. घरकुल हे केवळ वास्तु नाही, तर जीवनाचा आधार आहे. शासनाने जर या गंभीर विषयाकडे लक्ष दिले नाही, तर उग्र आंदोलनातून उत्तरदायित्वाची मागणी केली जाईल, हे नक्की.
