व्हाट्सअप चॅनेल फॉलो करा
Home राजकारण sarpanches-turned-contractors : कंत्राटदार झालो, अन् अडचणीत आलो!; बिलांसाठी सरपंचांची पंचायत धावपळ

sarpanches-turned-contractors : कंत्राटदार झालो, अन् अडचणीत आलो!; बिलांसाठी सरपंचांची पंचायत धावपळ

Projects completed and inaugurated, yet payments remain pending; sarpanches-turned-contractors face a financial crunch : कामे पूर्ण, उद्घाटनेही झाली; पण बिलांचे पैसे अडकले, सरपंचांची कोंडी

Buldhana जिल्ह्यात अनेक ग्रामपंचायतींमध्ये सरपंचांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली असली, तरी प्रत्यक्षात त्यांची अवस्था नावालाच पद मिळाल्यासारखी झाल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगत आहे. विकासकामांची बिले मंजूर करणे, निधी खर्च करणे आणि विविध प्रशासकीय निर्णय घेण्याचे अधिकार मर्यादित झाल्याने अनेक सरपंच अडचणीत सापडल्याचे बोलले जात आहे.

विशेष म्हणजे, काही सरपंचांनी आपल्या कार्यकाळात गावाच्या विकासासाठी पुढाकार घेत सभागृह, नाल्या, रस्ते आणि इतर कामांची कंत्राटे स्वतः घेतली होती. संबंधित कामे पूर्ण झाली, उद्घाटनेही पार पडली आणि गावकऱ्यांकडून कौतुकही झाले. मात्र या विकासकामांची बिले अद्यापही प्रलंबित असल्याने आता त्यांची आर्थिक कोंडी होत असल्याची चर्चा आहे.

Harshwardhan Sapkal : हायकमांड खुश, मग नाराज कोण?; सपकाळांवरून काँग्रेसमध्ये कुजबुज

सध्या अनेक सरपंच पंचायत समितीच्या पायऱ्या झिजवत गटविकास अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात बिलांच्या चौकशीसाठी फेऱ्या मारताना दिसत आहेत. ‘बिल कधी निघणार?’ या प्रश्नावर ‘नवीन सरपंचांची नियुक्ती झाल्यानंतर पाहू’ असे उत्तर मिळत असल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे विकासकामांमध्ये पुढाकार घेणाऱ्यांनाच आता आर्थिक फटका बसल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.

गावाच्या विकासासाठी केलेली कामे आता डोकेदुखी ठरत असल्याने संबंधितांमध्ये नाराजीचा सूर उमटत आहे. प्रशासकपद मिळाले असले तरी अधिकारांवरील मर्यादा आणि रखडलेली बिले यामुळे अनेक सरपंच हतबल झाले आहेत. परिणामी, “गावासाठी काम केले, कंत्राटही घेतले; पण आता पैशांसाठीच धावपळ करावी लागत आहे,” अशा प्रतिक्रिया राजकीय वर्तुळात ऐकायला मिळत आहेत.

Rohit pawar : ‘आम्हीही जिद्दी आहोत, आता माघार नाही’; सरकारशी चर्चेच्या फेऱ्या सुरू

यामुळे प्रशासक व्यवस्था, विकासकामांची अंमलबजावणी आणि निधी वितरणाच्या प्रक्रियेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत असून, आगामी काळात हा मुद्दा स्थानिक राजकारणात चर्चेचा विषय ठरण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

error: Content is protected !!