Beneficiaries are waiting for five brass sand : सरकारचा अजब कारभार; बांधकाम ठप्प झाल्याने निराशा
Gondia शासनाने घरकुल बांधकामासाठी लाभार्थ्यांना पाच ब्रास वाळू मोफत देण्याचा निर्णय घेतल्याचे जाहीर करून नवीन वाळू धोरण लागू केले. पण तरी प्रत्यक्षात या धोरणाची अंमलबजावणी केव्हा होणार याबाबत अनिश्चितता आहे. कोहमारा परिसरासह सडक अर्जुनी तालुक्यातील अनेक लाभार्थी अजूनही वाळूच्या प्रतीक्षेत आहेत. ज्यामुळे त्यांच्या घरकुलांचे बांधकाम रखडले आहे. सरकारने धोरणांचे मजले बांधले, पण घरकुलासाठी वाळू मात्र देऊ शकत नाही, अशी प्रतिक्रिया आता उमटत आहे.
घरकुल योजना गोरगरिबांसाठी उभारण्यात आली आहे. त्यामध्ये घर बांधण्यासाठी आवश्यक असलेल्या साहित्यांपैकी वाळू ही अत्यंत महत्त्वाची बाब आहे. शासनाने जरी नवीन वाळू धोरण २०२५ लागू केले असले, तरी वाळू गट निश्चित करण्याची प्रक्रिया तालुकास्तरीय समितीकडे दिल्यामुळे ही प्रक्रिया फारच संथ गतीने सुरू आहे. पर्यावरण परवानगी असलेल्या व लिलावात गेले नसलेल्या वाळू गटांमधून घरकुलासाठी आवश्यक वाळू देण्याचा निर्णय घेतला असला, तरी त्यासाठी आवश्यक नियोजन अद्याप झालेलं नाही.
Operation Sindoor : आता दहशत पाकिस्तानात; शाळा बंद, विमानतळांवर हाय अलर्ट !
वाळू जप्ती आणि लिलावाची विस्कळीत प्रक्रिया
सडक अर्जुनी तालुक्यातील चुलबंद नदीसारख्या पात्रांतून मोठ्या प्रमाणावर अवैध वाळू उपसा व साठवणूक झाल्याचे उघडकीस आले आहे. त्यानंतर प्रशासनाने कारवाई करत जप्त केलेल्या वाळूसाठ्याचे लिलाव महिनाभरात करणे बंधनकारक असले तरी प्रत्यक्षात तो लिलाव रखडलेला आहे. या जप्त वाळूपैकी थोड्या मोजक्या लाभार्थ्यांना वाळू वाटप झाल्याची माहिती मिळते, मात्र बहुसंख्य लाभार्थी अजूनही वाळू मिळण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत.
प्रशासनाची हतबलता आणि गैरसमज
वाळूच्या असमान वाटपामुळे “एक अनार सौ बिमार” अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. काहींना मिळालेली वाळू, तर काहींना प्रतीक्षा – यामुळे गैरसमज वाढले असून तालुका प्रशासनावर दबाव वाढत आहे. लाभार्थ्यांना पाच ब्रास वाळू मोफत देण्याच्या धोरणाची जनतेच्या मनात विश्वासार्हता कमी झाली आहे.
Operation Sindoor : भारतीय सैन्य आणि केंद्र सरकारच्या प्रत्येक कारवाईला पाठिंबा !
शासनाच्या उद्दिष्टांना ग्रहण
रेती न मिळाल्यामुळे घरकुल बांधकाम रखडल्याने शासनाच्या घरकुल उद्दिष्ट पूर्तीलाही ग्रहण लागले आहे. परिणामी, शासनाचा हेतू असूनही अपयशाची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्याचवेळी, वाळू लिलाव व वितरण प्रक्रियेत पारदर्शकता नसल्यामुळे अवैध रेती उपसा पुन्हा वाढला आहे, आणि यामुळे शासनाचे महसूलही बुडत आहे.
कागदारवरण राहणार धोरण
घरकुल लाभार्थ्यांसाठी मोफत वाळू वाटप हे धोरण समाजातील दुर्बल घटकांना हातभार लावणारे असले तरी त्याची अंमलबजावणी विस्कळीत व विलंबित आहे. वाळू गट निश्चितीपासून ते जप्त वाळूच्या लिलावापर्यंत सर्वच टप्प्यांत प्रशासकीय कुचराई दिसून येते. यामुळे लाभार्थ्यांच्या अपेक्षांवर पाणी फिरत असून शासनाने तातडीने लिलाव प्रक्रिया गतिमान करून पारदर्शक वितरण व्यवस्था तयार करणे गरजेचे आहे. अन्यथा हे धोरण केवळ कागदापुरतेच मर्यादित राहण्याची शक्यता अधिक आहे.
