Breaking

Handloom Corporation Nagpur : हातमाग कामगारांना मिळणार सहाव्या वेतन आयोगाची थकबाकी

Handloom workers will get the arrears of the Sixth Pay Commission : अनेक वर्षांपासून प्रलंबित होता विषय; १९५ कर्मचाऱ्यांना दिलासा

 Nagpur  हातमाग (हँडलूम) महामंडळ नागपूरच्या १९५ कर्मचाऱ्यांना सहाव्या वेतन आयोगाची थकबाकी देण्याचा प्रस्ताव बऱ्याच काळापासून प्रलंबित होता. अखेर ही मागणी पूर्ण झाली असून या कामगारांना त्यांची थकबाकी मिळणार आहे.

आर्थिक लाभापासून वंचित हातमाग कर्मचाऱ्यांच्यावतीने वस्त्रोद्योग विभागाच्या अधिकाऱ्यांसमवेत अनेक बैठका झाल्या. परंतु अपेक्षित तोडगा निघाला नव्हता. २०२२ पासून आमदार प्रवीण दटके यांनी सातत्याने कर्मचाऱ्यांच्या थकबाकीचा विषय विधीमंडळाच्या अधिवेशनात लावून धरला होता. ९ जुलै २०२४ रोजी पावसाळी अधिवेशनात प्रवीण दटके आणि माजी आमदार विकास कुंभारे यांच्या मागणीनुसार तत्कालीन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली हातमाग कर्मचारी प्रतिनिधी आणि संबंधित अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत याविषयी बैठक पार पडली.

High Court Nagpur : पराभूत उमेदवारांना सीसीटीव्ही फुटेज का दिले नाही?

या बैठकीत फडणवीस यांनी हातमाग कामगारांच्या मागणीला तत्वतः मान्यता दिली होती. परंतु निवडणुकीपूर्वी आचारसंहितेचा काळ आणि तांत्रिक परवानग्या घेण्यासाठी येत असणाऱ्या अडचणीमुळे मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेण्यासाठी विलंब झाला होता. मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. आता महामंडळातील १९५ कर्मचाऱ्यांना वेतन आयोगाची थकबाकी मिळणार आहे. या निर्णयाबद्दल दटके यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि वस्त्रोद्योग मंत्री संजय सावकारे यांचे आभार मानले आहेत.

Nagpur Improvement Trust : दोन वर्षांपूर्वी अतिक्रमण काढले, पुन्हा पक्की घरे झाली!

दरम्यान, नागपूर विणकर सहकारी सूतगिरणीच्या कर्मचाऱ्यांची देयके देण्यात यावी याबाबतही शासनाकडे पाठपुरावा सुरू आहे. पुढील महिन्यापर्यंत शासनाची मंजुरी मिळेल असे प्रवीण दटके यांनी सांगितले. वस्त्रोद्योग कामगार आर्थिक विकास महामंडळाची स्थापना करावी. नागपुरात असणाऱ्या एम्प्रेस मिलच्या ३५ हजार स्क्वेअर फुट जागेवर मिनी टेक्सटाइल पार्क उभारावा. यंत्रमाग धारकांना प्रति युनिट एक रुपये याप्रमाणे विशेष अनुदान म्हणून वीज सवलत द्यावी. तसेच नागपुरात वस्त्रोद्योग तंत्रनिकेतन आणि इंजीनियरिंग संस्था तसेच कौशल्य विकास योजना चालू कराव्यात, अशी मागणीदेखील दटके यांनी केली आहे.