विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनामुळे निवडणुका पुढे जाण्याची शक्यता
Amravati सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे निर्देश दिले असले, तरी राज्यातील जिल्हा परिषद निवडणुकांचे वेळापत्रक अनिश्चित असल्याचे चित्र आहे. एल निनोच्या संभाव्य प्रभावामुळे निर्माण होणारी दुष्काळसदृश परिस्थिती आणि ग्रामीण भागातील पाणीटंचाईचे आव्हान लक्षात घेता प्रशासनाचे प्राधान्य सध्या निवडणुकांपेक्षा जलसंकट व्यवस्थापनाला मिळण्याची शक्यता आहे. त्यातच डिसेंबरमध्ये होणाऱ्या विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनामुळे निवडणुकांचे वेळापत्रक आणखी पुढे जाण्याची चर्चा आहे.
राज्यात संभाव्य दुष्काळी परिस्थितीचा विचार करून शासनाने प्राथमिक नियोजन सुरू केले आहे. ग्रामीण भागातील पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी जिल्हा परिषदांच्या पंचायत विभागासह ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाला सतर्क करण्यात आले आहे. गावनिहाय पाणीसाठा, उपलब्ध जलस्रोत, विहिरींचे अधिग्रहण, पाणीपुरवठा योजनांची देखभाल व दुरुस्ती तसेच त्यासाठी आवश्यक निधी यासंबंधीची माहिती संकलित केली जात आहे. पंचायत राज विभागामार्फत ही माहिती एकत्रित करून जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे पाठविण्यात येणार आहे. त्यानंतर जिल्हानिहाय अंतिम कृती आराखडा तयार केला जाणार आहे.
स्वतंत्र विदर्भासाठी ७ डिसेंबरला विधानभवनावर धडक, ‘मिशन २०२७’ चा संकल्प
दुसरीकडे, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा कायम ठेवून निवडणुका घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे निवडणूक प्रक्रिया लवकर सुरू होण्याची अपेक्षा होती. मात्र, डिसेंबरमध्ये विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन होणार असल्याने या महिन्यात निवडणुका होण्याची शक्यता कमी मानली जात आहे. परिणामी, जानेवारी आणि फेब्रुवारी हे दोन महिने निवडणुकांसाठी उपलब्ध राहू शकतात.
मार्चपासून पाणीटंचाईचे संकट तीव्र होण्याची शक्यता
डिसेंबरनंतर ग्रामीण भागातील पाणीटंचाईची समस्या अधिक गंभीर होण्याची शक्यता आहे. मार्चपासून जलसंकट तीव्र होऊ शकते, असा अंदाज काही जलतज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे. अशा परिस्थितीत प्रशासनासमोर निवडणुका आणि दुष्काळी उपाययोजना या दोन्ही आघाड्यांवर काम करण्याचे आव्हान असेल.
बांधकाम विभागातील अनियमिततेविरोधात अभियंत्यांचे आंदोलन; अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना कार्यालयात डांबले!
संभाव्य पाणीटंचाईच्या काळात टँकरचे नियोजन, जलस्रोतांचे अधिग्रहण, पाणीपुरवठा योजनांची दुरुस्ती, निधीचे वितरण आणि गावनिहाय तातडीच्या उपाययोजना यांना प्राधान्य द्यावे लागणार आहे. दुसरीकडे, निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाल्यास कर्मचारी, महसूल विभाग आणि पंचायत यंत्रणेचा मोठा भाग निवडणूक कामकाजात गुंतण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे दुष्काळ व्यवस्थापनाच्या कामांवर परिणाम होऊ शकतो, अशी चर्चा प्रशासकीय वर्तुळात आहे. परिणामी, झेडपी निवडणुकांचे वेळापत्रक निश्चित करताना संभाव्य पाणीटंचाई आणि प्रशासकीय यंत्रणेवरील ताण या बाबी महत्त्वाच्या ठरू शकतात.








