हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी विदर्भ राज्य आंदोलन समितीचा मोर्चा
Amravati स्वतंत्र विदर्भ राज्याच्या मागणीसाठी विदर्भ राज्य आंदोलन समितीने आक्रमक पवित्रा घेतला असून, येत्या ७ डिसेंबरला नागपुरातील विधानभवनावर मोर्चा काढण्याची घोषणा केली आहे. हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी हा मोर्चा काढण्यात येणार असल्याची माहिती समितीचे अध्यक्ष तथा माजी आमदार ॲड. वामनराव चटप यांनी दिली.
अमरावती येथील श्रमिक पत्रकार भवनात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. स्वतंत्र विदर्भासाठीचे आंदोलन अनेक वर्षांपासून सुरू असून, आता ते निर्णायक टप्प्यावर पोहोचले आहे, असे चटप यांनी सांगितले.
नागपुरात सोमवारी झालेल्या समितीच्या कोअर कमिटी तसेच जिल्हा व महानगर पदाधिकाऱ्यांच्या संयुक्त बैठकीत मोर्चाचा निर्णय घेण्यात आला. या बैठकीला समितीचे पश्चिम विदर्भ अध्यक्ष प्रा. डॉ. पृथ्वीराजसिंह राजपूत, विभागीय अध्यक्ष शंकरराव पारे यांच्यासह विविध पदाधिकारी उपस्थित होते.
बांधकाम विभागातील अनियमिततेविरोधात अभियंत्यांचे आंदोलन; अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना कार्यालयात डांबले!
११ जिल्हे, १२० तालुक्यांत जनसंकल्प मेळावे
स्वतंत्र विदर्भाच्या मागणीला व्यापक जनसमर्थन मिळविण्यासाठी संपूर्ण विदर्भात जनजागृती मोहीम राबविण्यात येणार आहे. याअंतर्गत विदर्भातील ११ जिल्हे आणि १२० तालुक्यांमध्ये जिल्हा व विभागनिहाय ‘विदर्भ निर्माण जनसंकल्प’ मेळाव्यांचे आयोजन करण्यात येणार आहे. २९ नोव्हेंबरला यवतमाळ येथील पोस्ट ऑफिस सभागृहात, तर १ डिसेंबरला वरुड (जि. अमरावती) येथील अमरावती शिक्षण संस्था सभागृहात मेळावा होणार आहे.
नागपूर करारातील आश्वासनांची पूर्तता नाही
२८ सप्टेंबर १९५३ रोजी झालेल्या नागपूर कराराचा संदर्भ देत चटप यांनी विदर्भावर सातत्याने अन्याय होत असल्याचा आरोप केला. करारातील आश्वासनांची अद्याप पूर्तता झालेली नाही. विदर्भातील १३२ धरणांची कामे पूर्ण झाली असती, तर २४ लाख हेक्टर जमीन सिंचनाखाली आली असती, असा दावा त्यांनी केला.
गेल्या २१ वर्षांत विदर्भातील ४८ हजार शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या असून, सिंचनासह विविध क्षेत्रांतील १ लाख १५ हजार कोटी रुपयांचा अनुशेष अद्याप कायम असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
राष्ट्रवादीच्या सर्व आमदारांचे एक महिन्याचे वेतन मुख्यमंत्री सहायता निधीत!
राज्याच्या कर्जाचा भार; स्वतंत्र विदर्भ हाच पर्याय
राज्यावर सध्या ९ लाख ३८ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज आणि त्यावरील व्याजाचा भार आहे. याशिवाय कंत्राटदारांची थकीत देणी आणि शेतकरी कर्जमाफीचा भार विचारात घेतल्यास एकूण ११ लाख २४ हजार १०६ कोटी रुपयांची परतफेड करावी लागणार असल्याचा दावा चटप यांनी केला. या आर्थिक परिस्थितीत पुढील १०० वर्षांतही विदर्भाचा अनुशेष भरून निघणे शक्य नाही. त्यामुळे स्वतंत्र विदर्भ राज्य हाच एकमेव पर्याय असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
३१ डिसेंबर २०२७ पर्यंत स्वतंत्र विदर्भाचे लक्ष्य
दरम्यान, बैठकीत ‘मिशन २०२७’चा संकल्प करण्यात आला. ३१ डिसेंबर २०२७ पूर्वी स्वतंत्र विदर्भ राज्याची निर्मिती करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. यासाठी पुढील वर्षभर विविध स्तरांवर आणि सर्व आघाड्यांवर संघटितपणे आंदोलन उभारण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला.








