Ideas for a developed Maharashtra can be expressed through QR code : राज्यव्यापी नागरिक सर्वेक्षण अभियानाचे मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते उद्घाटन
Mumbai : विकसित महाराष्ट्राच्या व्हिजनमध्ये नागरिकांचे मत, अपेक्षा, आकांक्षा व प्राधान्यक्रम जाणून घेण्यासाठी राज्यव्यापी सर्वेक्षण केले जात आहे. या अभियानाचे उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते काल (ता. १७ जून) करण्यात आले. सर्व आयुक्त, जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांपासून ते गाव पातळीवरील कार्यालयांमध्ये नागरिकांनी अभिप्राय नोदवावे, यासाठी दर्शनी भागावर फलक लावावे, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
या सर्वेक्षणामध्ये नागरिकांनी उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या QR कोडवर मत नोंदवून विकसित महाराष्ट्राच्या संकल्पनेमध्ये योगदान द्यावे. या सर्वेक्षणात भाग घेतलेल्या नागरिकांची कोणतीही वैयक्तिक माहिती संकलित करण्यात येणार नाही, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. ‘विकसित महाराष्ट्र २०४७’ चे व्हिजन डॉक्यूमेंट तयार करण्यासाठी विविध १६ क्षेत्रनिहाय नागरिकांची मते जाणून घेण्यासाठी हे सर्वेक्षण केले जात आहे. https://wa.link/o93s9m यावर मत नोंदवावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
Harshawardhan Sapkal : आधी चक्की पिसींग-पिसींग अन् आता गळ्यात गळे घालींग-घालींग !
भारत सरकारकडून स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त भारताला सन २०२७ पर्यंत ‘विकसित भारत २०४७’ करण्याचा संकल्प करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र राज्याची अर्थव्यवस्था सन २०१९ पर्यंत एक ट्रिलियन डॉलर व सन २०४७ पर्यंत पाच ट्रिलियन डॉलरपर्यंत पोहोचवणे हे राज्याचे ध्येय आहे. राज्याच्या ध्येयाची पूर्तता करण्यासाठी तसेच प्रत्येक क्षेत्राचा ठसा राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर उमटावा, यासाठी विकसित महाराष्ट्र २०४७ चे व्हिजन जाहिर करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ६ मे २०२५ ते २ ऑक्टोबर २०२५ या कालावधील १५० दिवसाचा कार्यक्रम आखलेला आहे.
Vijay Wadettiwar : वडेट्टीवारही कडाडले; म्हणाले, महायुतीने आपली नियत दाखवली !
या कार्यक्रमात व्हिजन डॉक्यूमेंट तयार करण्याचा समावेश करण्यात आला आहे. व्हिजन डॉक्यूमेंट तयार करताना दीर्घकालीन, मध्यमकालीन व अल्पकालीन अशी टप्पानिहाय उद्दिष्ट्ये ठेवण्याचे निर्देश सर्व विभागांना देण्यात आले आहेत. व्हिजन डॉक्यूमेंटचा आराखडा तयार करण्यासाठी १६ संकल्पनांवर आधारित क्षेत्रनिहाय गट बनवण्यात आले आहेत. यामध्ये कृषी, शिक्षण, आरोग्य, ग्राम विकास, नगर विकास, भूसंपदा, सॉफ्ट पॉवर, तंत्रज्ञान व मानव विकास, मनुष्यबळ व्यवस्थापन असे क्षेत्रनिहाय गट राहणार असल्याची माहितीही यावेळी देण्यात आली.
