Administrative apathy hindering the implementation of scheme : प्रशासकीय उदासनीनता; लोकप्रतिनिधींनीही सोडले वाऱ्यावर
Nagpur प्रशासकीय अनास्थेचा फटका आता शिवभोजन थाळीच्या योजनेला बसू लागला आहे. गरीबांचे पोट भरणाऱ्या या थाळीचे शासकीय अनुदान रखडल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे गरीबांच्या थाळीवरच याचा थेट परिणाम होत आहे. विदर्भातील मंत्री याकडे लक्ष देतील का असा सवाल उपस्थित होत आहे.
गरीब, गरजू, मजूर, शेतकरी, बेघर, विद्यार्थी आणि कष्टकऱ्यांना स्वस्त दरात पौष्टिक जेवण उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने राज्य सरकारने शिवभोजन थाळी योजना सुरू केली. दहा रूपयात भरपेट भोजन मिळत असल्याने ही थाळी गरीबांसाठी मोठा आधार आहे. परंतु शिवभोजन थाळीचे चार महिन्यांपासूनचे अनुदान रखडले आहे. त्यामुळे शिवभोजन थाळी केंद्र चालवणे कठीण झाले आहे. याचा थेट परिणाम गरीबांच्या जेवणावर होत आहे.
Compulsion of Hindi Language : ‘हिंदी शिकवाल तर याद राखा’, मनसेचा बुलढाण्यात इशारा
शिवभोजन थाळीमध्ये एका थाळीमध्ये २ चपात्या, १ वाटी भाजी, १ वाटी वरण व १ मूद भाताचा समावेश आहे. ही संपूर्ण थाळी दहा रूपयात उपलब्ध आहे. त्यामुळे गरीब कष्टकरी लोकांसाठी शिवभोजन थाळी मोठा आधार आहे. नागपूर शहरात एकूण १६४ शिवभोजन थाळीचे केंद्र कार्यरत आहेत. यापैकी एकही बंद झालेले नाही. शिवभोजन थाळी केंद्र चालकांचे चार महिन्यांपाासूनची बिलं पेंडींग आहेत. जवळपास ४ कोटी रूपयावर हा निधी असल्याचे सांगितले जाते.
Local Body elections : स्थानिक निवडणुकीसाठी महाविकास आघाडी ‘ॲक्शन मोड’मध्ये!
शासनाकडून चार महिन्यांपासून अनुदानच आले नसल्याने बिलं पेंडींग आहेत. अशा परिस्थितीत केंद्र चालकांनाही केंद्र चालवणे कठीण झाले आहे. विदर्भातील शिवभोजन केंद्रांच्या शिष्टमंडळाने अन्न पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांची भेट घेऊन आपल्या समस्या सांगितल्या. यावेळी भूजबळयांनी सुद्धा शिवभआेजन थाळी केंद्र बंद होणार नाही. पेंडींग बिलांची रक्कम लवकरच दिली जाईल, असे आश्वासन दिले. मात्र खरोखर पूर्तता कधी होणार हा सवाल कायम आहे.
