Mobile towers, underground cables will not be taxed, will be affected by Rs 10 crore : १ जानेवारी २०२५ पासून लागू होणाऱ्या नव्या दूरसंचार कायद्यामुळे उत्पन्नात घट
Amravati खासगी मोबाईल कंपन्यांना टॉवर उभारणी आणि भूमिगत केबल टाकण्यासाठी लवकरात लवकर परवानगी मिळावी, यासाठी केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार राज्यात १ जानेवारी २०२५ पासून नवीन दूरसंचार कायदा लागू करण्यात आला आहे. मात्र, या कायद्यानुसार आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांना (महानगरपालिका, नगरपालिका) मोबाईल टॉवर आणि भूमिगत केबलवर कर आकारणी करता येणार नाही. त्यामुळे अमरावती महानगरपालिकेच्या दरवर्षी सुमारे १० कोटी रुपयांच्या उत्पन्नावर गदा येणार आहे.
नगर विकास विभागाच्या आदेशानुसार या कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यास सुरुवात झाली आहे. अमरावती महानगरपालिकेनेही त्याचे पालन सुरू केले असून, आता खासगी मोबाईल कंपन्यांना टॉवर आणि केबलसाठी ऑनलाईन अर्ज सादर करावा लागणार आहे. अर्ज केल्यानंतर नियमानुसार शुल्क भरून परवानगी दिली जाणार असून आयुक्तांनी नियमांची पूर्तता झाल्याची खात्री करणे बंधनकारक असणार आहे.
Soumya Sharma : नव्या आयुक्तांच्या नेतृत्वात होणार अमरावती महापालिकेची निवडणूक!
नवीन कायद्यानुसार स्थानिक संस्थांना केवळ शासकीय शुल्क आकारण्याची परवानगी आहे. याशिवाय इतर कोणताही कर आकारता येणार नाही. विशेष म्हणजे, मोबाईल कंपन्यांनी ऑनलाईन अर्ज सादर करताच त्यांना परवानगी मिळावी, असा स्पष्ट शासननिर्देश आहे. त्यामुळे स्थानिक प्रशासन कंपन्यांना टॉवर किंवा केबलसाठी परवानगी देण्यात अडथळा आणू शकत नाही.
CM Devendra Fadnavis : नागपुरातील ४२६ झोपडपट्ट्यांमधील नागरिकांना हक्काचे घर!
महापालिकेच्या उत्पन्नाचा एक प्रमुख स्रोत असलेल्या कर आकारणीतून दूरसंचार कंपन्यांना सूट दिल्याने अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. महापालिकेतील सुमारे २१७ मोबाईल टॉवरपैकी अनेक टॉवर अद्याप अनधिकृत असून, यावरही पालिकेची कारवाई कुचकामी ठरत आहे. या पृष्ठभूमीवर, नव्या कायद्यानंतर पालिकेचे आर्थिक नुकसान शासन भरून काढणार का? असा सवाल उपस्थित होत आहे.
