‘That’ resolution of Pangaon Gram Panchayat in Dharashiv district finally cancelled : सरपंच, सदस्यांवर कारवाईचे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांचे आदेश
Dharashiv : कळंब तालुक्यातील पाणगाव ग्रामपंचायतीने आदिवासी पारधी समाजावर लादलेला सामाजिक बहिष्कार आणि मूलभूत सुविधांपासून वंचित ठेवणारा बेकायदेशीर ठराव रद्द करण्याचे आदेश धाराशिव जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) डॉ. मयंक घोष यांनी कळंब गटविकास अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. या ठरावासाठी जबाबदार असलेले सरपंच आणि ग्रामपंचायत सदस्यांना अपात्र ठरवण्यासाठी तात्काळ कारवाईचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
आदिवासी सेवक बबन गोरामन आणि आदिवासी पारधी विकास परिषदेचे प्रदेश युवा अध्यक्ष अतिश पवार यांनी याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती जमाती आयोग आणि आदिवासी आयुक्त लीना बनसोड यांच्याकडे तक्रार नोंदवली होती. तक्रारीत म्हटले होते की, पाणगाव ग्रामपंचायतीचा ठराव आदिवासी पारधी समाजाला गावातील सुविधांपासून वंचित ठेवणारा आणि सामाजिक बहिष्कार टाकणारा असून, तो घटनाविरोधी आणि बेकायदेशीर आहे.
Local Body Elections : ऑक्टोबरमध्ये प्रभाग रचना पूर्ण होणार, मग निवडणूक कधी होणार?
नागपूर अपर आयुक्त आयुषी सिंह यांनी या तक्रारीची गंभीर दखल घेत धाराशिव जिल्हा परिषदेशी संपर्क साधला. त्यानुसार, सीईओ डॉ. मयंक घोष यांनी गटविकास अधिकाऱ्यांना ठराव रद्द करण्याचे आणि संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्याचे आदेश दिले. हा ठराव महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, १९५८ आणि भारतीय संविधानातील समता व सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वांचे उल्लंघन करणारा असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
Uddhav Balasaheb Thackeray : शिवसेनेच्या आंदोलनानंतर जीवन प्राधिकरण ‘बॅकफुटवर’!
अतिश पवार यांनी या कारवाईचे स्वागत करत म्हटले, “आदिवासी पारधी समाजाला न्याय मिळाला आहे. प्रशासनाने तत्परता दाखवल्याबद्दल आम्ही समाधानी आहोत. आम्ही पारधी समाजाच्या हक्कांसाठी लढत राहू.” जिल्हा परिषदेने पुढील तपास आणि कारवाईसाठी समिती स्थापन केली असून, लवकरच सरपंच आणि सदस्यांच्या अपात्रतेबाबत अंतिम निर्णय होईल.या घटनेने ग्रामपंचायतींनी सामाजिक भेदभाव टाळून कायद्याच्या चौकटीत काम करण्याची गरज पुन्हा अधोरेखित केली आहे.
