Inhuman atrocities on the Fase Pardhi community will be reduced : आदिवासी विकास विभागाच्या न्याय संकल्प परिषदेत फासे पारधी समाजाच्या व्यथांना फुटली वाचा
Nagpur : महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाचे उपाध्यक्ष ॲड. धर्मपाल मेश्राम यांच्या अध्यक्षतेखाली नागपूर येथील रवि भवनात आयोजित आदिवासी पारधी न्याय संकल्प परिषदेमध्ये फासे पारधी समाजाच्या ११८ तक्रारींपैकी ३० गंभीर प्रकरणांवर सुनावणी घेण्यात आली. आदिवासी विकास विभागामार्फत आयोजित या परिषदेत पारधी समाजाच्या अमानवीय परिस्थितीवर प्रकाश टाकण्यात आला. फासे पारधी समाजावर होणारे अमानवीय अत्याचार आटोक्यात येणार असल्याचे अॅड. मेश्राम यावेळी म्हणाले.
पारधी न्याय परिषदेत फासे पारधी समाजाने गावकऱ्यांकडून होणारा भेदभाव, जंगलातून हकालपट्टी, पिण्याच्या पाण्यासाठी विहिरींना स्पर्शबंदी, नदीत पाणी आणताना बुडून होणारे मृत्यू, पोलिस अत्याचारामुळे मृत्यू, तसेच शाळा, रोजगार, आरोग्य आणि दफनभूमीच्या अभावासारख्या गंभीर समस्या मांडल्या. धाराशिव जिल्ह्यातील सारिका पवार यांनी पती दशरथ पवार यांच्या पोलिस ताब्यातून बेपत्ता होण्याची हृदयद्रावक कहाणी सांगितली. त्यांनी गायरान जमीन वादातून पोलिसांनी मारहाण करून दशरथ यांना बेपत्ता केल्याचा आरोप केला. “पाच लेकरांना कसे पाळू?” असा आर्त प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
Dada bhuse : तिसऱ्या भारतीय भाषेसाठी सक्ती न करता पर्याय दिला !
पाण्यासाठी बुडून आठ मुलींचा मृत्यू..
गावकऱ्यांनी विहिरींना स्पर्शबंदी केल्याने नदीतून पाणी आणताना आठ मुलींचा बुडून मृत्यू झाल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले. तसेच, वनरक्षक होण्याच्या तयारीत असलेल्या एका तरुणाला पोलिसांनी मारहाण करून मृत्यूच्या दारात पाठवल्याचा आरोप त्याची बहिण विमल काळे यांनी केला.
अहिल्यानगर जिल्ह्यात वैशाली पिपळे यांच्या कुटुंबातील ५ जणांच्या गावगुंडांकडून झालेल्या खुनाच्या प्रकरणाने खळबळ माजली. मानवाधिकार आयोगाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत अहिल्यानगरच्या पोलीस अधीक्षकांना ३० दिवसांत सखोल चौकशी पूर्ण करण्याचे आदेश दिले. अन्यथा, हे प्रकरण विशेष तपास पथकाकडे (SIT) सोपवण्याचा इशारा देण्यात आला.
Nitin Gadkari : दुचाकीवर टोल टॅक्स? काहीही बातम्या देता राव!
नांदेडमधील खोटे गुन्हे..
नांदेड जिल्ह्यातील माधव भोसले यांच्यावर दरोडा आणि खुनासह ४४ गंभीर गुन्हे दाखल असल्याची माहिती समोर आली. भोसले यांनी तुरुंगात असताना खोटे गुन्हे आणि तडीपारीची कारवाई झाल्याचा आरोप केला. आयोगाने पोलीस अधीक्षकांशी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुनावणी घेत निष्पक्ष तपासाचे आदेश दिले. निर्दोष पारधी समाज बांधवांवर खोटे गुन्हे दाखल करणाऱ्या पोलिसांवर निलंबनाची कारवाई करण्याचा इशारा आयोगाने दिला.
ॲड. धर्मपाल मेश्राम यांनी सर्व तक्रारकर्त्यांना न्याय मिळवून देण्याचे ठाम आश्वासन दिले. विदर्भ, मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील पारधी समाजाच्या तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी ठोस पावले उचलण्याचे निर्देश देण्यात आले. आयोगाने अहिल्यानगर खून प्रकरणासह अन्य तक्रारींच्या चौकशीसाठी ३० दिवसांची मुदत दिली असून, पोलिसांना निष्पक्ष आणि पारदर्शक तपास सुनिश्चित करण्याचे आदेश दिले आहेत.
Ration scam : बुलडाण्यात रेशन घोटाळा; नांदुऱ्यात २५० क्विंटल तांदूळ जप्त
राज्यभरातील पीडित पारधी समाजाच्या नागरिकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी ही परिषद ऐतिहासिक ठरली. समाजाची अमानवीय स्थिती बदलण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, आयोगाचे उपाध्यक्ष ॲड. धर्मपाल मेश्राम, आदिवासी आयुक्त लीना बनसोड, अपर आयुक्त आयुषी सिंह आणि उपायुक्त डीगांबर चव्हाण, प्रकल्प अधिकारी नितीन इसोकर प्रयत्नरत असल्याचे आदिवासी सेवक बबन गोरामन, आदिवासी पारधी विकास परिषदेचे प्रदेश युवा अध्यक्ष अतिश पवार, अनिल पवार यांनी सांगितले.
