Make separate arrangements for transgenders in government hospitals : विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी यांचे निर्देश; पोलीस स्टेशनमध्ये मदत केंद्र
Nagpur तृतीयपंथींच्या हक्काचे संरक्षण करताना त्यांना शासकीय योजनांचा लाभ देण्यासाठी रेशन कार्ड, आधार कार्ड तसेच मतदान ओळखपत्र देण्यासाठी विशेष मोहिम राबविण्यात यावी. तसेच त्यांच्या स्मशानभूमीच्या प्रश्नासंदर्भात आढावा घेवून जिल्हास्तरावर अशा प्रकरणांचा निपटारा करावा. शासकीय रुग्णालयामध्ये आरोग्य सुविधांचा लाभासाठी स्वतंत्र व्यवस्था करावी, असे निर्देश विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी यांनी दिले.
विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या सभागृहात विभागीय दक्षता व संनियंत्रण समितीची बैठक पार पडली. त्याप्रसंगी त्या बोलत होत्या. बैठकीला जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांच्यासह इतर अधिकारी देखील उपस्थित होते. तृतीयपंथींना प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत घरकूल देण्यासाठी प्रस्ताव तयार करावे. तसेच ज्या ठिकाणी तृतीयपंथींची संख्या जास्त आहेत अशा परिसरातील पोलिस स्टेशनमध्ये मदत केंद्र सुरू करावेत, असेही निर्देश बिदरी यांनी दिले.
यावेळी अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (ॲट्रॉसिटी) प्रकरणांची देखील चर्चा झाली. विभागात दाखल झालेले गुन्हे तसेच न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या सर्व प्रकरणांचा निपटारा करण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रमानुसार निकाली काढावे. तसेच पीडितांच्या वारसांना शासकीय नोकरी देण्यासंदर्भातील प्रस्ताव तयार करावे. असे निर्देश बिदरी यांनी दिले आहेत.
Eknath Shinde : एकनाथ शिंदेंच्या आमदारांना कानपिचक्या, कमी बोला जास्त काम करा!
विभागात आतापर्यंत ॲट्रॉसिटीच्या ८,६१० पैकी ७,०७९ प्रकरणे मंजूर करण्यात आली असून या प्रकरणांमध्ये ६८ कोटी ९७ लक्ष रूपयांची मदत दिली आहे. आर्थिक सहाय्यासाठी असलेल्या प्रलंबित प्रकरणांचे प्रस्ताव तयार करण्याचे निर्देश यावेळी देण्यात आले. प्रारंभी सामाजिक न्याय विभागाचे प्रादेशिक उपायुक्त डॉ. सिद्धार्थ गायकवाड यांनी ॲट्रोसिटी कायद्यांतर्गत विभागात घडलेल्या गुन्हासंदर्भातील जिल्हानिहाय माहिती सादर केली.
