Chhagan Bhujbal boycotts cabinet meeting : छगन भुजबळांचा मंत्रिमंडळ बैठकीवर बहिष्कार
Mumbai : मराठा आरक्षणासाठी हैदराबाद गॅझेटियर लागू करण्याचा शासन निर्णय म्हणजे जीआर राज्य सरकारने काढल्यानंतर महायुती सरकारमध्ये पहिला वाद उफाळला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते व ओबीसी समाजाचे नेते छगन भुजबळ यांनी या जीआरला विरोध दर्शवला असून बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीवर त्यांनी बहिष्कार टाकला.
भुजबळ यांनी प्री-कॅबिनेट बैठकीला हजेरी लावली होती. मात्र, त्यानंतर ते सह्याद्री अतिथीगृहातून थेट बाहेर पडले आणि मंत्रिमंडळ बैठकीस गैरहजर राहिले. त्यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना स्पष्ट केलं की, “सरकारने काढलेल्या जीआरबाबत ओबीसी नेत्यांमध्ये आणि कार्यकर्त्यांमध्ये मोठ्या शंका आहेत. कुठल्याही जातीला उचलून दुसऱ्या जातीत टाकण्याचा अधिकार सरकारला नाही.
Gunaratna Sadavarte : मराठा आरक्षणाच्या निर्णयावर सदावर्ते आक्रमक
जात बदलता येत नाही. त्यामुळे आम्ही याविरोधात न्यायालयात जाणार आहोत. उपसमितीला असा निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे का, हा देखील प्रश्न आहे. सरकार असा निर्णय घेईल, याची अपेक्षा नव्हती.” ओबीसी नेते प्रकाश शेंडगे यांनीही भुजबळांच्या भूमिकेचे समर्थन केले. ते म्हणाले, “ओबीसी समाजाची पुन्हा फसवणूक झाली आहे. सगेसोयरे शब्द वगळून नातेगोते शब्द टाकून कालच्या जीआरमध्ये पुनरावृत्ती केली गेली आहे.
Jarange Vs Rane ; जरांगेंनी ‘चिचुंद्री’ म्हणून हिणवलेल्या नितेश राणेंची भाषा बदलली
यापूर्वी जीआर काढण्यात आला होता, तेव्हा ओबीसी समाजाने ८ लाख हरकती दाखल करून तो रद्द केला. आता देखील आम्ही आक्रमकपणे विरोध करू.”मराठा आरक्षणाच्या जीआरवरून पेटलेला हा वाद महायुती सरकारसमोर नवे आव्हान निर्माण करणारा ठरण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
____
