The municipal corporation’s threat to cut water is unjust : पाणी बंद करण्याची मनपाची धमकी अन्यायकारक, वंचितची टीका
Akola “पाणी हा मूलभूत हक्क आहे, व्यापार नाही. मनपाची जबाबदारी पार न पाडता नागरिकांना धमकावणे हे संविधानाच्या विरोधात आहे. अन्यायकारक पाणीपट्टी वसुली मागे घ्या, अन्यथा अकोल्यात तीव्र आंदोलन उभारले जाईल,” असा इशारा वंचित बहुजन आघाडीचे शहर संघटक निलेश देव यांनी दिला.
गेल्या काही महिन्यांपासून अकोल्यातील नागरिकांना चुकीच्या पाणीपट्टी बिलांचा फटका बसत आहे. नळजोडणी नसतानाही आकारणी, मीटरशिवाय मनमानी बिलं, हद्दवाढ भागातील चुकीची वसुली अशा अनेक समस्यांमुळे लोक त्रस्त झाले आहेत.
“मनपाने अनेक वर्षे वेळेवर देयक दिले नाहीत. नागरिकांचा यात कसला दोष? आता ५–६ वर्षांनंतर थकबाकी भरा नाहीतर नळजोडणी तोडू, ही धमकी नागरिकांचा अपमान आहे. दोषी जर कोणी असेल तर ती यंत्रणा आहे, नागरिक नाहीत,” असं निलेश देव यांनी आयुक्त डॉ. सुनिल लहाने यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटलं आहे.
Uddhav Balasaheb Thackeray : शेतकऱ्यांसाठी आंदोलन केले; आम्ही दंगेखोर कसे?
२० मार्च २०२५ रोजी झालेल्या बैठकीत मनपाने चुकीची बिले रद्द करणे, मीटर नसलेल्या ठिकाणांची आकारणी थांबवणे, प्रभागनिहाय शिबिरे घेणे आणि एसएमएस प्रणाली सुधारणा करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र त्याची अंमलबजावणी न करता अचानक चेतावणी देणे हा जनतेच्या विश्वासघातासमान आहे, असे श्री. देव यांनी सांगितले.
सततच्या पावसामुळे जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. शेतकरी अतिवृष्टीमुळे उद्ध्वस्त झाले आहेत. महागाईने सर्वसामान्यांचे बजेट कोलमडले असून पुढे धम्मचक्र, दसरा व दिवाळीसारखे सण उभे आहेत. अशा वेळी थकबाकी भरण्याचा आदेश म्हणजे “गरीबांच्या पोटावर लाथ” असल्याचा आरोप श्री. देव यांनी केला.
Makrand Patil : निकृष्ट दर्जाचा पूल बांधला, पालकमंत्र्यांना घेरले
“जर नागरिकांवर असा अन्याय सुरूच राहिला, तर आम्हाला संविधानाचा ध्वज हातात घेऊन रस्त्यावर उतरावे लागेल. हा लढा फक्त पाण्याचा नाही, तर न्यायाचा आहे,” असा इशारा निलेश देव यांनी दिला.
अॅड. धनश्री देव स्मृती सेवा प्रकल्प व निलेश देव मित्र मंडळ यांच्या माध्यमातून हे निवेदन आयुक्तांना देण्यात आले. अकोल्यातील नागरिकांच्या मूलभूत हक्कासाठी सुरू झालेला हा संघर्ष आता तीव्र होण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
Heavy Rain : पाण्याच्या वेढ्यात कमळजा माता मंदिर; तरीही भाविकांचा ओढा
नागरिकांच्या वतीने ठोस मागण्या
३० सप्टेंबरपर्यंतची चेतावणी त्वरित रद्द करावी.
प्रभागनिहाय तक्रार निवारण शिबिरे सुरू ठेवावीत.
मीटर व नळजोडणी नसलेल्या ठिकाणची आकारणी रद्द करावी.
जुन्या चुकीच्या बिलांचा स्पष्ट लेखाजोखा द्यावा.
प्रत्येक नागरिकाला पाणीपट्टी तथ्यपत्रक उपलब्ध करून द्यावे.
नवीन मीटर रीडिंगपासून चुकीच्या आकारणीपासून मुक्ती द्यावी.
