Will file a review petition in the Supreme Court : सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करणार
Kolhapur : देशभरातील शिक्षकांसाठी शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी अनिवार्य ठरवण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या १ सप्टेंबर २०२५ रोजीच्या निर्णयाविरोधात महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाने मोठा एल्गार पुकारला आहे. कोल्हापुरात झालेल्या महामंडळ सभेत संघाने स्वतंत्र पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
संघाचे राज्याध्यक्ष बाळासाहेब मारणे यांनी स्पष्ट केले आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे राज्यभरातील शिक्षकांमध्ये भीती आणि संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. शिक्षकांची सेवा, पात्रता आणि अनुभव याकडे दुर्लक्ष करून टीईटी परीक्षा बंधनकारक करणं अन्यायकारक असल्याचं त्यांनी म्हटलं.
New railway line : वर्धा-भुसावळ आणि गोंदिया-डोंगरगड रेल्वे मार्गांना केंद्राची मंजुरी!
कोल्हापुरात झालेल्या या महामंडळ सभेला सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर आणि वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ उपस्थित होते. सभेचे अध्यक्षस्थान शिक्षक नेते संभाजीराव थोरात यांनी भूषवले. राज्यभरातील विविध शाखांचे प्रतिनिधी या बैठकीत सहभागी झाले होते.
सभेत घेतलेल्या ठरावांनुसार, टीईटी अनिवार्यतेविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करणे शासनाकडे सर्व प्रकारची ऑनलाइन कामे तत्काळ बंद करण्याची मागणी करणे, शिक्षकांच्या हक्कांसाठी राज्यस्तरावर तीव्र पाठपुरावा करणे असे ठराव घेण्यात आले.
या सभेत शिक्षक संघात अनेक नवीन पदाधिकाऱ्यांचा समावेश करण्यात आला. अविनाश गुरव यांची राज्य कोषाध्यक्षपदी, समाधान अहिवळे आणि गणेश वाघ यांची राज्य मुख्य प्रसिद्धी प्रमुखपदी, आप्पाराव शिंदे यांची मराठवाडा विभागीय अध्यक्षपदी, तर विजयकुमार गुट्टे यांची लातूर जिल्हा अध्यक्षपदी निवड करण्यात आली. उर्वरित पदाधिकाऱ्यांची निवड जिल्हानिहाय बैठकीत केली जाणार आहे.
Congress Meeting : वंचितला सोबत घ्या, पण महायुतीतील कोणताही पक्ष चालणार नाही
सभेत आरोग्य विषयक एक महत्त्वाची घोषणा करण्यात आली. सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी सांगितले की, शिक्षक आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना खाजगी रुग्णालयांमध्ये उपचारासाठी पोलिसांप्रमाणे कॅशलेस सुविधा देण्यात येईल. यामुळे शिक्षक वर्गाला मोठा दिलासा मिळणार आहे.
शिक्षक संघाने स्पष्ट केले आहे की, टीईटी अनिवार्यतेविरोधातील ही लढाई शिक्षकांच्या न्यायासाठी असून, ती न्यायालयीन मार्गाने शेवटपर्यंत लढली जाईल.
