Demand for solutions for ladki bahan increased : लाडक्या बहिणींची उपाययोजनेची मागणी वाढली
Mumbai : राज्यातील महिलांसाठी दिलासा ठरलेल्या ‘लाडकी बहीण’ योजनेचा सप्टेंबर महिन्याचा हप्ता जमा होऊ लागला आहे. काहींच्या खात्यात रक्कम जमा झाली असली तरी अनेक लाभार्थिनींना आता ई-केवायसी प्रक्रियेमुळे मोठा पेच निर्माण झाला आहे. पती किंवा वडील हयात नसल्यास ई-केवायसी पूर्ण करता येत नाही, ही अट अनेक महिलांच्या चिंतेचा विषय ठरली आहे. त्यामुळे हजारो महिलांना या योजनेपासून वंचित राहण्याची भीती सतावत आहे.
राज्यभर ई-केवायसी प्रक्रिया वेगाने सुरू आहे. नोव्हेंबर महिन्यापर्यंत प्रत्येक लाभार्थी महिलेने ही प्रक्रिया पूर्ण करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. मात्र, या प्रक्रियेदरम्यान पती अथवा वडिलांचे आधार कार्ड क्रमांक जोडणे आवश्यक ठरले आहे. ज्या महिलांचे पती किंवा वडील निधन पावले आहेत, त्यांच्यासाठी मात्र ही अट पूर्ण करणे अशक्य बनले आहे. त्यामुळे “आता आमचा हप्ता थांबणार का?” असा प्रश्न अनेक लाडक्या बहिणींकडून उपस्थित केला जात आहे.
Sudhir Mungantiwar : दिलेला शब्द मुनगंटीवारांनी काही तासांतच केला पूर्ण !
ग्रामीण आणि डोंगराळ भागातील महिलांना ई-केवायसी करताना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. इंटरनेटची समस्या, साईट डाऊन होणे आणि दस्तऐवजांची अपूर्णता यामुळे त्या त्रस्त झाल्या आहेत. याशिवाय काही ठिकाणी एकाच घरातील तीन किंवा त्याहून अधिक महिलांनी या योजनेचा लाभ घेतल्याचे समोर आले असून, अशा लाभार्थ्यांवर सरकारने कारवाई सुरू केली आहे. 1 लाख 4 हजार महिलांचा हप्ता थांबवण्यात आला असून, राज्यातील 26 लाख संशयित लाभार्थ्यांची पडताळणी सुरू आहे.
‘लाडकी बहीण’ योजनेतील बोगस लाभार्थी शोधण्यासाठीच सरकारने ई-केवायसी प्रक्रिया अनिवार्य केली आहे. लाभार्थिनींना अधिकृत संकेतस्थळ ladakibahin.maharashtra.gov.in किंवा ई-महासेवा केंद्रावर जाऊन ई-केवायसी पूर्ण करता येणार आहे. मात्र, पती किंवा वडील हयात नसल्याच्या प्रकरणात पर्यायी मार्गदर्शक तत्त्वे अद्याप स्पष्ट करण्यात आलेली नाहीत.
Local body elections : मित्रपक्षांना त्रास नको, पण स्वबळाचा अधिकार जिल्हाध्यक्षांना !
महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी सांगितले की, “सणासुदीच्या काळात महिलांवरील ताण लक्षात घेता ई-केवायसीसाठी दोन महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे. नोव्हेंबरपर्यंत ही प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक आहे.” तथापि, पती अथवा वडील नसलेल्या महिलांसाठी स्वतंत्र उपाययोजना जाहीर करण्याची मागणी आता राज्यभरातून होत आहे.
एकूणच, ‘लाडकी बहीण’ योजनेचा लाभ घेतलेल्या अनेक महिलांसाठी ही ई-केवायसी अट सणासुदीतल्या चिंतेचं कारण ठरली आहे. सरकारकडून तातडीचा निर्णय न झाल्यास हजारो लाभार्थिनींचा हप्ता थांबण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
____
