Relief for 21 lakh farmers in seven districts : सात जिल्ह्यांतील २१ लाख शेतकऱ्यांना दिलासा
Mumbai: सप्टेंबर २०२५ मध्ये राज्यात झालेल्या अतिवृष्टी आणि पुरामुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना अखेर राज्य सरकारकडून मोठा दिलासा देण्यात आला आहे. मदत आणि पुनर्वसन विभागाने १३५६ कोटी ३० लाख २२ हजार रुपयांची मदत वितरित करण्याचा शासन निर्णय घेतला आहे. या मदतीचा लाभ सातारा, कोल्हापूर, बीड, धाराशिव, लातूर, परभणी आणि नांदेड या सात जिल्ह्यांतील २१ लाख ६६ हजार १९८ शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. एकूण १५ लाख १६ हजार ६८१.२१ हेक्टर क्षेत्रातील बाधित पिकांना या निधीतून मदत दिली जाणार असल्याची माहिती मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव पाटील यांनी दिली.
सरकारकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, सातारा जिल्ह्यातील ११ हजार ११३ शेतकऱ्यांना चार हजार २१९.२८ हेक्टरवरील पिकांच्या नुकसानीसाठी सहा कोटी २९ लाख तीन हजार रुपये दिले जाणार आहेत. कोल्हापूर जिल्ह्यातील ५ हजार ८६० शेतकऱ्यांना एक हजार ६९६.३६ हेक्टरवरील नुकसानीसाठी तीन कोटी १८ लाख रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत.
बीड जिल्हा, जो या आपत्तीमुळे सर्वाधिक बाधित झाला आहे, तेथील ८ लाख ६ हजार ५१३ शेतकऱ्यांना सहा लाख ४४ हजार ९१८.५५ हेक्टरवरील पिकांच्या नुकसानीसाठी ५७७ कोटी ७८ लाख ९२ हजार रुपये देण्यात येणार आहेत. धाराशिव जिल्ह्यातील ४ लाख ४ हजार ६५६ शेतकऱ्यांना तीन लाख ११ हजार २९१.२३ हेक्टरवरील नुकसानीसाठी २९२ कोटी ४९ लाख २२ हजार रुपये मिळणार आहेत.
लातूर जिल्ह्यातील ४ लाख १५ हजार ४९२ शेतकऱ्यांना २३ लाख सहा हजार ६२८.९९ हेक्टरवरील पिकांच्या मदतीसाठी २०२ कोटी ३८ लाख १९ हजार रुपये तर परभणी जिल्ह्यातील ४ लाख ३९ हजार २९७ शेतकऱ्यांना दोन लाख ८५ हजार ८५३.७८ हेक्टरवरील पिकांच्या नुकसानीसाठी २४५ कोटी ६४ लाख ४९ हजार रुपये दिले जाणार आहेत.
नांदेड जिल्ह्यातील ८३ हजार २६७ शेतकऱ्यांना ३२ हजार ७३.०२ हेक्टरवरील नुकसानीसाठी २८ कोटी ५२ लाख ३७ हजार रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत.
दरम्यान, नैसर्गिक आपत्तीत मृत झालेल्या व्यक्तींच्या वारसांना, पशुधनाचे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना तसेच घरांची पडझड झालेल्या नागरिकांना जिल्हास्तरावरून थेट मदत दिली जाणार आहे. यासाठी शासनस्तरावर प्रस्ताव पाठविण्याची आवश्यकता राहणार नाही. मदत प्रक्रिया त्वरित आणि कार्यक्षम पद्धतीने पार पाडली जाईल, असे मंत्री मकरंद पाटील यांनी स्पष्ट केले.
Thackeray brand : तुम्हालाच खूप घाई, योग्य वेळी निर्णय घेतला जाईल
या निर्णयामुळे अतिवृष्टी आणि पुरामुळे उद्ध्वस्त झालेल्या शेतकऱ्यांना काही प्रमाणात आर्थिक दिलासा मिळणार असून, सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत करण्यात येत आहे.
