Electricity tariff hike decision cancelled, big blow to Mahanimti and Mahavitaran : नियामक आयोगाच्या आदेशावर उच्च न्यायालयाची कारवाई स्थगित
Mumbai : राज्यातील विजेच्या दरवाढीचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. महावितरणला सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्यासाठी चार आठवड्यांची मुदत देण्यात आली आहे. त्यामुळे राज्यातील उद्योग, व्यापारी वर्ग आणि सर्वसामान्य ग्राहकांना तातपुरता दिलासा मिळाला आहे. या निर्णयामुळे वीज दरवाढीच्या अंमलबजावणीवर तात्काळ स्थगिती आली आहे.
राज्यातील वीज वितरणासाठी जबाबदार असलेल्या महावितरण कंपनीने महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाकडे दरवाढीसाठी अर्ज केला होता. आयोगाने काही महिन्यांपूर्वीच दरवाढ मंजूर करत अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले होते. परंतु या निर्णयाविरोधात विविध ग्राहक संघटना आणि औद्योगिक मंडळांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
Local Body Elections : नागपूर महानगरपालिकेत जाती व महिला आरक्षणाचे समीकरण ठरणार निर्णायक !
वीज दरवाढ ही वास्तव खर्चाच्या तुलनेत अतार्किक आहे. ग्राहकांवर अन्याय करणारी आहे. तसेच महावितरणला विजेच्या चोरी आणि वितरणातील अपव्ययावर नियंत्रण आणण्यात अपयश आले आणि त्या तोट्याचा भार ग्राहकांवर टाकण्याचा हा प्रयत्न असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला होता. या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने ग्राहकांच्या बाजुने निर्णय देत महावितरणचा दरवाढीचा निर्णय रद्द केला. मात्र न्यायालयाने सरकार आणि महावितरणला न्यायप्रविष्ठ प्रक्रियेचा अधिकार देत सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्यासाठी चार आठवड्यांचा अवधी दिला आहे.
या चार आठवड्यांच्या कालावधीत दरवाढीवर कोणतीही अंमलबजावणी होऊ शकणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. दरम्यान महावितरणच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, दरवाढीचा निर्णय आवश्यक खर्च आणि देखभाल खर्च भागवण्यासाठी घेतला गेला होता. न्यायालयाच्या निर्णयाचा अभ्यास करून पुढील पावले सर्वोच्च न्यायालयात उचलली जातील. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे राज्यातील ग्राहकांना सध्या विद्यमान दरानेच बिल भरावे लागेल.
Local Body Elections : भीलगाव सर्कलमध्ये काँग्रेस – भाजप आमने – सामने !
उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने औद्योगिक क्षेत्रालाही मोकळा श्र्वास घेण्यास वाव मिळाला आहे. मात्र चार आठवड्यांनंतर सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय देते, यावर वीज दरांचे भवितव्य अवलंबून राहणार आहे. राजकीय पातळीवरही या निर्णयाचे प्रतिसाद उमटले. विरोधकांनी सरकारवर टीका केली. महावितरणने जनतेवर अन्यायकारक भार टाकण्याचा प्रयत्न केला. पण न्यायालयाने तो उधळून लावला, असे मत विरोधकांनी व्यक्त केले. या सर्व घडामोडींमध्ये महावितरणने पुढील कायदेशीर लढाईसाठी तयारी सुरू केली आहे.
