Maharashtra Government accused of usng code of conduct as a loophole : नागपुरात हिवाळी अधिवेशनाचा कालावधीही घटला
Nagpur : राज्यातील नगर परिषद व नगर पंचायत निवडणुकीचे मतदान संपताच हिवाळी अधिवेशनावरून मोठी खदखद सुरू झाली आहे. कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत ८ ते १८ डिसेंबर २०२५ असा कालावधी निश्चित केला असताना प्रत्यक्षात अधिवेशन फक्त ८ ते १४ डिसेंबर या कालावधीपूरते मर्यादित करण्यात आल्याने काँग्रेसचे विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवार संतापले आहेत. सरकारकडून जाणूनबुजून अधिवेशन खुंटवून लोकांच्या प्रश्नांना सामोरे जाण्याचे टाळले जात आहे, असा त्यांचा आरोप आहे.
वडेट्टीवार यांनी सरकारला धारेवर धरत सांगितले की, राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होत असल्या तरी त्याचा अधिवेशनाशी काही एक संबंध नाही. मोर्चे, आंदोलनं, चर्चा, प्रश्नोत्तरं, हे लोकशाहीचे अविभाज्य भाग आहेत. आचारसंहितेचं कारण सांगून सरकार पळ काढत आहे. लोकांच्या व्यथा ऐकण्याची या सरकारमध्ये हिंमतच नाही. त्यांनी यासंदर्भात राज्य निवडणूक आयोगावरही प्रश्नचिन्ह उभे केले. महाराष्ट्रात अनेक निवडणुका झाल्या, पण असा गोंधळ आणि असा पोरखेळ कधी पाहिला नाही. आचारसंहितेचं कवच उभं करून शासन कामकाज थांबवतंय, प्रश्नांपासून पळून जातंय. आयोग याकडे डोळेझाक का करतोय, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
नागपुरातील हिवाळी अधिवेशन हा विदर्भाच्या प्रश्नांसाठी महत्त्वाचा मंच असतो. रोजगार, सिंचन, वीज, शेतकरी कर्जमुक्ती, आरोग्य व्यवस्था, पायाभूत सुविधा, अशा अनेक मुद्द्यांवर विस्तृत चर्चा अपेक्षित असते. म्हणूनच अधिवेशन किमान तीन आठवडे चालावे, अशी मागणी विरोधक सातत्याने करतात. वडेट्टीवार यांनी यावरून भाजपलाही टोला लगावला. विरोधात असताना याच भाजपने एक महिन्याचे अधिवेशन घेण्याची मागणी केली होती. आज सत्तेत येताच तेच लोक अधिवेशनाची घाई करताहेत. आता काय बदललं, असाही सवाल वडेट्टीवार यांनी केला.
Winter session of the legislature : हिवाळी अधिवेशनात सुट्टीच्या दिवशीही होणार कामकाज !
त्यांच्या म्हणण्यानुसार, महायुती सरकारला फक्त आपला कारभार विनाअडथळा रेटायचा आहे. चर्चा, टीका, प्रश्नोत्तर, लोकांच्या अडचणी, यांपासून सरकारला जाणीवपूर्वक दूर राहायचे आहे. सत्तेला उत्तरदायित्वाची भीती वाटते तेव्हा अशाच पळवाटा शोधल्या जातात, असा रोखठोक आरोपही त्यांनी केला.
विरोधकांनी सरकारकडे तीन आठवड्यांचे पूर्ण अधिवेशन घ्यावे, सर्व महत्त्वाचे विषय चर्चेसाठी ठेवावेत आणि नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनाची परंपरा व गांभीर्य अबाधित ठेवावे, अशी मागणी केली आहे.
अधिवेशनाचा कालावधी घटवल्यानंतर राजकारणात तापमान पुन्हा वाढले असून आगामी काही दिवसांत विरोधक आणखी आक्रमक भूमिका घेणार, हे स्पष्ट झाले आहे. राजकीय पातळीवर अधिवेशन विरुद्ध आचारसंहिता. हा संघर्ष अधिक तीव्र होणार, अशी चिन्हे दिसत आहेत.
