Demand to stop the injustice against Micro-OBCs in the state : रोहिणी आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्याची मागणी
Akola राज्यातील मायक्रो ओबीसी समाजावर अनेक दशकांपासून अन्याय होत असून त्यांना ओबीसी आरक्षणाचा प्रत्यक्ष लाभ मिळत नाही. रोहिणी आयोगाच्या शिफारशी लागू झाल्यास या वंचित घटकांना लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व मिळू शकले असते; मात्र आयोगाचा अहवाल राष्ट्रपतींकडे सादर होऊन तीन वर्षे उलटली तरी कार्यवाही न झाल्याने मायक्रो ओबीसींमध्ये तीव्र नाराजी आहे.
महाराष्ट्रातील मायक्रो ओबीसी घटकांसाठी २ ऑक्टोबर २०१७ रोजी भारतीय संविधानाच्या कलम ३४० नुसार माजी न्यायमूर्ती जी. रोहिणी यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोग स्थापन करण्यात आला. या आयोगाने ओबीसींच्या २७ टक्के आरक्षणामध्ये ‘उपगट १ ते ४’ अशा चार गटांची विभागणी करण्याचा प्रस्ताव मांडला होता.
Local Body Elections : ३५ टक्के ‘लाडक्या बहिणी’ घराबाहेर पडल्याच नाहीत
शिफारशीनुसार प्रत्येक उपगटाला २७ टक्क्यांच्या चौकटीत स्वतंत्र कोटा देऊन वंचित समाजघटकांना अधिक संधी उपलब्ध करून देण्याची तरतूद केली होती. त्यामुळे आरक्षणाचा लाभ काही निवडक जातींपर्यंत मर्यादित न राहता खऱ्या अर्थाने मागास आणि वंचित घटकांपर्यंत पोहोचावा, हा आयोगाचा मूळ उद्देश होता.
रोहिणी आयोगाच्या शिफारशींमुळे मायक्रो ओबीसींच्या न्यायहक्कासाठी आशेची किरणे निर्माण झाली होती. मात्र बाराबलुतेदारांसारख्या मायक्रो ओबीसी वर्गाला आजवर ओबीसी आरक्षणात एक टक्कादेखील लाभ मिळाल्याचे दिसत नाही. शैक्षणिक क्षेत्रात, प्रशासनात किंवा राजकारणात त्यांचे प्रतिनिधित्व अत्यल्प असून, राजकीय प्रक्रियेत त्यांना कायम दुर्लक्षित केले जाते.
विविध पक्षांत कार्यकर्ते म्हणून मोठ्या प्रमाणात काम करूनही संख्याबळ कमी असल्याचे कारण पुढे करून या समाजघटकांना उमेदवारीपासून वंचित ठेवले जाते. झेंडे उचलणे, बॅनर लावणे एवढ्यापुरताच त्यांचा सहभाग मोजला जातो. निवडणुकीवेळी मायक्रो ओबीसींचा वापर मतांसाठी केला जातो, पण नंतर त्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले जाते.
ही पद्धतशीर वागणूक हा दशकांपासून सुरू असलेला अन्याय असल्याचे मायक्रो ओबीसी समाजाचे म्हणणे आहे. रोहिणी आयोगाच्या शिफारशी लागू झाल्यास या वर्गाला त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व मिळण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो.
रोहिणी आयोगाचा अहवाल ३१ जुलै २०२३ रोजी राष्ट्रपतींकडे सादर झाला. तीन वर्षे उलटूनही या अहवालावर राज्यात कोणतीही ठोस पावले उचलली गेलेली नाहीत. बहुसंख्य समाजासाठी वेगळी आणि अल्पसंख्य मायक्रो ओबीसींसाठी वेगळी न्यायव्यवस्था ठेवण्याची भूमिका सरकारने स्वीकारल्याचे दिसत असल्याचा आरोप होत आहे.
Local Body Elections : चिखलदऱ्याच्या निवडणुकीत अकोल्याहून ‘रसद’ पुरवणारा बिल्डर चर्चेत
वंचित समाजाला न्याय मिळत नाही, कारण ते अल्पसंख्य आणि असंघटित आहेत; पण आता हा अन्याय सहन करणार नाही, असा इशारा मायक्रो ओबीसी समाजनेते देत आहेत.
“आम्ही वर्षानुवर्षे शासनाचा अन्याय सहन केला; पण आता नाही. न्यायहक्क मिळवण्यासाठी संपूर्ण मायक्रो ओबीसी समाजाने जागरूक होऊन संघटितपणे रस्त्यावर उतरून लढा देण्याची वेळ आली आहे,” अशी भूमिका अनिल शिंदे, जिल्हाध्यक्ष, बारा बलुतेदार महासंघ, अकोला यांनी व्यक्त केली.
