Implementation of Lokayukta Act stalled; Protest from January 30 : लोकायुक्त कायद्याची अंमलबजावणी रखडली; 30 जानेवारी पासून आंदोलन
Ahilya Nagar : राज्यातील लोकायुक्त कायद्याची अंमलबजावणी तब्बल दोन वर्षांपासून रखडल्याने ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी पुन्हा एकदा सरकारला कठोर इशारा दिला आहे. 28 डिसेंबर 2022 रोजी विधानसभेत आणि 15 डिसेंबर 2023 रोजी विधानपरिषदेत लोकायुक्त विधेयक मंजूर झाले असतानाही त्याची अंमलबजावणी आजवर झाली नाही. त्यामुळे भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासनाच्या मागणीसाठी अण्णा हजारे यांनी आमरण उपोषणाची घोषणा केली आहे.
अण्णा हजारे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पाठवलेल्या पत्रात स्पष्टपणे म्हटले आहे की, ‘‘सरकारची इच्छाशक्ती दिसत नाही. त्यामुळे लोकायुक्त कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी आम्हाला पुन्हा उपोषण करावे लागत आहे.’’ त्यांनी थेट 30 जानेवारी 2026 ही तारीख जाहीर करत सांगितले की ते राळेगण सिद्धीतील यादव बाबा मंदिरात आमरण उपोषणास बसणार आहेत.
Sudhir Mungantiwar : मोरवा विमानतळ मार्ग सुधारण्यासाठी ६ कोटी रूपये निधी मंजूर
अण्णा हजारे यांनी 2011 मध्ये लोकपाल–लोकायुक्त कायद्यासाठी उभारलेल्या प्रचंड जनआंदोलनाची पुन्हा आठवण करून दिली. त्यांच्या नेतृत्वाखाली देशभर चळवळ पेटली आणि भ्रष्टाचाराविरोधी लढ्यामुळे देशातील राजकारणातही मोठे बदल झाले. ‘‘आजही भ्रष्टाचारविरोधी लढा तितकाच महत्त्वाचा आहे. कायदा आहे पण अंमलबजावणी नाही, म्हणूनच उपोषणाची वेळ आली,’’ असे अण्णांनी पत्रात नमूद केले आहे.
दरम्यान, याच हिवाळी अधिवेशनात विधान परिषदेत लोकायुक्त सुधारणा विधेयक बहुमताने संमत झाले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हे विधेयक सभागृहात मांडताना राष्ट्रपतींनी सुचवलेल्या दुरुस्त्यांचा उल्लेख केला. या दुरुस्त्यांनुसार नव्या कायद्यात मुख्यमंत्री देखील लोकायुक्तांच्या कक्षेत येणार आहेत, अशी माहिती फडणवीस यांनी दिली.
CM Fund : सीएम फंडात १०० कोटी जमा, शेतकऱ्यांना फक्त ७५ हजार?
याच वेळी अण्णा हजारे यांनी नाशिकमधील तपोवनातील वृक्षतोड विषयावरही भूमिका मांडली. ‘‘कुंभमेळा महत्त्वाचा असला तरी मोठी झाडे तोडू नयेत. वृक्षांमुळे मानवासोबत वन्यजीवांचा जीवही सुरक्षित राहतो,’’ असे सांगत त्यांनी अनावश्यक वृक्षतोड थांबवण्याची विनंती केली.
लोकायुक्त कायद्याची अंमलबजावणी, प्रशासनातील पारदर्शकता आणि भ्रष्टाचाराविरोधातील लढा यांसाठी अण्णा हजारे पुन्हा एकदा उपोषणाच्या मार्गाने सरकारला जाग करण्याच्या तयारीत आहेत. 30 जानेवारी 2026 पासून सुरू होणारे त्यांचे आंदोलन राज्याच्या राजकीय आणि प्रशासकीय व्यवस्थेसाठी मोठी परीक्षा ठरणार आहे.
————
