Mini Mantralaya’ elections still awaited : राज्य निवडणूक आयोगाच्या संकेतांची प्रतीक्षा; इच्छुक, पक्षांची धावपळ वाढली
Buldhana जिल्हा परिषद व पंचायत समिती—म्हणजेच ग्रामीण राजकारणाचे ‘मिनी मंत्रालय’—यांच्या निवडणुकांची घोषणा अद्याप झालेली नसल्याने जिल्ह्यातील राजकीय वातावरणात अनिश्चिततेचे सावट आहे. राज्य निवडणूक आयोगाकडून निवडणुकांबाबत कोणतेही स्पष्ट निर्देश अथवा आरक्षण कार्यक्रम जाहीर न झाल्याने निवडणुकीची तयारी करणाऱ्या इच्छुकांची उत्सुकता शिगेला पोहोचली असून, राजकीय पक्षांमध्येही संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
२०२२ पासून बुलढाणा जिल्हा परिषद प्रशासक राजवटीखाली आहे. मध्यंतरी गट-गण रचना पूर्ण झाल्याने निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाल्याचे चित्र दिसत होते; मात्र पुढे ही प्रक्रियाच रद्दबातल ठरली. त्यातच ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील प्रकरणे न्यायप्रविष्ट झाल्याने निवडणुकांवर अनिश्चिततेची छाया कायम राहिली. मे २०२५ मध्ये न्यायालयाने जानेवारी २०२६ पूर्वी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे निर्देश दिले असले, तरी प्रत्यक्षात आरक्षणाचा पेच अद्याप सुटलेला नाही.
Election Counting : सत्ता कोणाची? बुलढाण्यात निकालाची घडी बसली!
बुलढाणा जिल्हा परिषदेत सध्या आरक्षणाची टक्केवारी ५०.८१ इतकी असून, ती घटनात्मक मर्यादेतील ५० टक्क्यांपर्यंत आणणे अपरिहार्य ठरते. मात्र नव्याने आरक्षण निश्चित करण्याचा कार्यक्रम राज्य निवडणूक आयोगाकडून अद्याप जाहीर झालेला नाही. दुसरीकडे, महानगरपालिकांच्या निवडणुकांची घोषणा होऊन आचारसंहिता लागू झाल्याने ‘मिनी मंत्रालय’च्या निवडणुकांच्या तारखा कधी जाहीर होणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
दरम्यान, राजकीय पक्षांनी गट-गण पातळीवर बैठका सुरू केल्या असून संभाव्य उमेदवारांची चाचपणी सुरू आहे. जिल्हा प्रशासनाने मात्र निवडणुकीच्या दृष्टीने तयारी पूर्ण ठेवली असून, जिल्ह्यात २००१ मतदान केंद्रे निश्चित करण्यात आली आहेत. जिल्हा परिषदेचे ६१ गट आणि पंचायत समितीचे १२२ गण यासाठी ही निवडणूक अपेक्षित आहे.
महायुती–मविआची शक्यता कमी का?
जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुका पालिका निवडणुकांपेक्षा अधिक गुंतागुंतीच्या मानल्या जातात. कार्यकर्त्यांतील अंतर्गत नाराजी टाळण्यासाठी महायुती किंवा महाविकास आघाडीची व्यापक युती या निवडणुकांत होण्याची शक्यता कमी असल्याचे राजकीय जाणकारांचे मत आहे. बहुतांश पक्ष स्वतंत्रपणेच मैदानात उतरण्याची शक्यता असून, भाजप व काँग्रेस या पक्षांची जिल्ह्यातील ताकद पाहता जागावाटपाचा प्रश्नही ऐरणीवर येणार आहे.
Election Counting : स्ट्राँग रूमसमोरील सीसीटीव्ही डिस्प्लेमध्ये बिघाड; निवडणूक विभागाची धावपळ
ओबीसी आरक्षणावर कात्री?
मागील आरक्षणात ५०.८१ टक्के मर्यादा ओलांडल्याने ओबीसीसाठी एक गट अधिक मिळाला होता. नव्या आरक्षणात ५० टक्क्यांची अट काटेकोरपणे पाळावी लागल्यास ओबीसीच्या १६ पैकी एक गट कमी होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. पळशी झाशी, पातुर्डा बुद्रूक (म), वसाडी बुद्रूक, चांदूर बिस्वा, वडनेर भोलजी, बोराखेडी, सुटाळा बुद्रूक, अंत्रज, कुंबेफळ (म), जानेफळ, उदयनगर, शेलगाव आटोळ (म), धाड (म), शेंदू शेंदुर्जन (म), वर्दडी बुद्रूक (म) आणि पांग्रा डोळे (म) यापैकी एखादा गट आरक्षणातून वगळला जाऊ शकतो.
एकूणच, आरक्षणाचा तिढा आणि आयोगाच्या घोषणेची प्रतीक्षा यामुळे बुलढाण्यातील ‘मिनी मंत्रालय’ निवडणुकांचा बिगूल कधी वाजणार, हा प्रश्न अद्याप अनुत्तरितच आहे.
