Thousands deprived of benefits of government schemes : जिल्ह्यात कुठे अध्यक्ष नाही, कुठे समितीच अस्तित्वात नाही
Buldhana समाजातील दुर्बल घटकांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या संजय गांधी निराधार योजना, श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तिवेतन योजना, विधवा-परित्यक्ता महिला योजना, दिव्यांग सहाय्य योजना आदी महत्त्वाच्या योजनांची अंमलबजावणी जिल्ह्यात अक्षरशः ‘निराधार’ झाल्याचे चित्र आहे. अर्ज मंजुरीसाठी आवश्यक असलेल्या निराधार समित्याच अनेक तालुका व नगरपालिका स्तरावर अस्तित्वात नसल्याने हजारो प्रस्ताव मान्यतेअभावी प्रलंबित पडून आहेत. परिणामी पात्र असूनही लाभार्थ्यांना योजनांचा प्रत्यक्ष लाभ मिळू शकलेला नाही.
जिल्ह्यात प्रत्येक तालुका व नगरपालिका स्तरावर निराधार समिती असणे अपेक्षित असताना बहुतांश ठिकाणी समित्यांची स्थापना झालेली नाही. काही ठिकाणी समित्या केवळ कागदोपत्री असून, अनेक ठिकाणी अध्यक्षांची नियुक्तीच रखडलेली आहे. सदस्य नामनिर्देशन अपूर्ण असल्याने समित्या कार्यरत होत नाहीत. सामाजिक न्यायाचा गवगवा करणाऱ्या व्यवस्थेतील ही गंभीर त्रुटी असल्याचे चित्र स्पष्टपणे दिसून येत आहे.
Vidarbha Farmers : शेतकरी पुत्राची आत्महत्या; मेरा खुर्द येथील घटना
अर्ज सादर करून महिनोन्महिने उलटूनही लाभ मिळत नसल्याने दिव्यांग, निराधार वृद्ध, विधवा व परित्यक्ता महिलांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. समितीच नसल्याने प्रस्तावांवर निर्णय घेण्यास सक्षम यंत्रणाच नाही. परिणामी लाभार्थ्यांचे आर्थिक प्रश्न अधिकच गंभीर बनले असून, ‘दाद कुणाकडे मागायची?’ असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
विशेष म्हणजे, संजय गांधी निराधार योजना, अनुसूचित जाती-जमाती योजना, श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्ती योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ योजना, विधवा निवृत्ती योजना, दिव्यांग निवृत्ती योजना आदी योजनांतर्गत जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात लाभार्थी आहेत. मात्र समित्यांच्या अभावामुळे या योजनांचा लाभ वेळेवर मिळत नाही. अनेक प्रस्ताव वर्षभरापासून मान्यतेविना प्रलंबित असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
त्यातच निराधार योजनेतील लाभार्थ्यांना मिळणारे मानधन मागील दोन-तीन महिन्यांपासून प्रलंबित असल्याची तक्रार आहे. समित्याच अस्तित्वात नसल्याने या संदर्भात तक्रार करायची तर कुणाकडे, असा प्रश्न नागरिक विचारत आहेत. शासन निर्णय अस्तित्वात असतानाही त्याची अंमलबजावणी शून्य असल्याचा आरोप होत आहे.
या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यात तातडीने निराधार समित्यांची स्थापना करावी, रखडलेल्या अध्यक्षांच्या नियुक्त्या पूर्ण कराव्यात आणि प्रलंबित प्रस्तावांवर त्वरित निर्णय घ्यावा, अशी जोरदार मागणी लाभार्थी व सामाजिक संघटनांकडून होत आहे. अन्यथा हा प्रश्न येत्या काळात मोठे सामाजिक-राजकीय आंदोलनाचे स्वरूप घेण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
