Relief for Pawar family; Demand for CBI inquiry rejected : पवार कुटुंबाला दिलासा; सीबीआय चौकशीची मागणी फेटाळली
Pune : जिल्ह्यातील बहुचर्चित लवासा प्रकल्पातील कथित गैरव्यवहार प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने आज महत्त्वपूर्ण निर्णय देत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते शरद पवार, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि खासदार सुप्रिया सुळे यांच्याविरोधात दाखल करण्यात आलेली जनहित याचिका फेटाळून लावली आहे. या निकालामुळे पवार कुटुंबाला मोठा दिलासा मिळाला असून, लवासा प्रकरणात सीबीआय चौकशीची मागणी न्यायालयाने नामंजूर केली आहे.
पुणे जिल्ह्यातील मुळशी तालुक्यात निसर्गरम्य परिसरात उभारण्यात आलेल्या लवासा या देशातील पहिल्या खासगी हिल स्टेशन प्रकल्पावर सुरुवातीपासूनच वादांचे सावट होते. या प्रकल्पात भ्रष्टाचार झाला असून अधिकारांचा गैरवापर करण्यात आल्याचा आरोप करत याचिकाकर्ते नानासाहेब जाधव यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. या याचिकेत शरद पवार, अजित पवार आणि सुप्रिया सुळे यांनी सत्तेचा गैरवापर करून लवासा प्रकल्पाला अवाजवी सवलती दिल्या, असा दावा करण्यात आला होता.
Manikrao Kokate : ‘त्या’ प्रकरणात माणिकराव कोकाटेंना सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा दिलासा
याचिकेत असे म्हटले होते की, शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित करताना त्यांच्या हिताकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. खासगी कंपनीचा असलेला हा प्रकल्प सरकारी प्रकल्पाप्रमाणे राबवण्यात आला आणि नियमांमध्ये बदल करून लेक सिटी कॉर्पोरेशनला मोठा फायदा करून देण्यात आला. तसेच सुप्रिया सुळे यांचा या कंपनीत हिस्सा असल्याचा दावा करत, या संपूर्ण व्यवहारातून पवार कुटुंबाने आर्थिक लाभ मिळवल्याचा आरोप करण्यात आला होता. पर्यावरण नियमांचे उल्लंघन, डोंगररांगांचे उत्खनन आणि कृष्णा खोरे विकास महामंडळाच्या अधिकारातील पाणी लवासा प्रकल्पाकडे वळवण्यात आल्याचे मुद्देही याचिकेत मांडण्यात आले होते. या सर्व बाबींची सीबीआय चौकशी करण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली होती.
Local Body Elections : सौरभ तायडे महाराष्ट्रातील सर्वात तरुण नगराध्यक्ष
या प्रकरणाची सुनावणी मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अखंडा यांच्या खंडपीठासमोर पार पडली. दीर्घ सुनावणीनंतर न्यायालयाने आज आपला निकाल जाहीर केला. याचिकाकर्त्यांनी केलेले आरोप गंभीर असले तरी, ते सिद्ध करण्यासाठी आवश्यक असलेले ठोस आणि विश्वासार्ह पुरावे न्यायालयासमोर सादर करण्यात आलेले नाहीत, असे न्यायालयाने नमूद केले. त्यामुळे सीबीआय चौकशीचे आदेश देण्याचे कोणतेही कारण नसल्याचे स्पष्ट करत ही जनहित याचिका फेटाळण्यात आली.
या निर्णयामुळे शरद पवार, अजित पवार आणि सुप्रिया सुळे यांना लवासा प्रकरणात मोठा दिलासा मिळाला असून, या निकालाचे राज्याच्या राजकारणात मोठे पडसाद उमटण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
__
