Officials rush to destroy evidence in the ₹280-crore project : २८० कोटींच्या प्रकल्पातील पुरावे नष्ट करण्यासाठी अधिकाऱ्यांची धावपळ; चौकशीपूर्वीच मैदान साफ करण्याचा प्रयत्न
Chikhli सारंगवाडी संग्राहक तलावातील कथित महाघोटाळ्याचा मुद्दा आमदार श्वेता महाले यांनी हिवाळी अधिवेशनात सभागृहात पुराव्यानिशी मांडल्यानंतर राज्यभरात खळबळ उडाली. त्यानंतर मृदा व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड यांनी या प्रकरणाची एसआयटीमार्फत चौकशी जाहीर केली. मात्र, चौकशी समिती प्रत्यक्ष कामाला लागण्याआधीच या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उभे राहत असून, संबंधित भ्रष्ट अधिकारी व ठेकेदारांनी पुरावे गाडण्यासाठी जोरदार फिल्डिंग लावल्याचे चित्र समोर येत आहे.
अवघ्या १६ कोटींचा असलेला प्रकल्प तब्बल २८० कोटींवर नेण्यात आला. खर्चात तब्बल सोळापट वाढ कशी झाली, याचे समाधानकारक उत्तर अद्याप मिळालेले नाही. आता एसआयटी चौकशीसाठी दिलेल्या तीन महिन्यांच्या कालावधीचा फायदा घेत, या प्रकरणातील संशयित मंडळी युद्धपातळीवर कामे उरकून कागदोपत्री सगळे काही ‘योग्य’ असल्याचा देखावा उभा करत असल्याचा आरोप होत आहे.
Local Body Elections : देऊळगावराजात राष्ट्रवादीचा ‘ओव्हरटेक’; कायंदे ठरले ‘जायंट किलर’
माती व मुरूम वाहतुकीच्या अंतरात फेरफार करून कोट्यवधी रुपयांचा अपहार झाल्याचे गंभीर आरोप असलेल्या या प्रकल्पात, चौकशीपूर्वीच सर्व त्रुटी झाकण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे बोलले जात आहे. दिवस-रात्र यंत्रणा राबवून निकृष्ट कामावर पांघरूण घालण्याचा घाट घातला जात असून, चौकशी समिती आल्यावर काहीही आक्षेपार्ह आढळू नये, यासाठी आखणी सुरू असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे.
या प्रकरणात आणखी गंभीर बाब म्हणजे, ज्या वॉटर फ्रंट कंपनीला लोकायुक्तांनी काळ्या यादीत टाकण्याचे निर्देश दिले होते आणि ज्या कंपनीकडून उच्च अधिकाऱ्यांना आलिशान गाडी भेट दिल्याचे आरोप झाले, त्याच कंपनीशी संबंधित अधिकारी आजही मोकळेपणाने वावरत असल्याचे सांगितले जाते. चौकशी जाहीर होऊनही एकाही अधिकाऱ्यावर कारवाई न झाल्याने संशय अधिक गडद होत आहे.
शासनाने दिलेल्या तीन महिन्यांच्या कालावधीत हे अधिकारी प्रकल्पस्थळी मुक्तपणे कार्यरत राहिले, तर चौकशी समितीसमोर नेमके काय उरणार, असा सवाल आता चिखली मतदारसंघातील नागरिक उपस्थित करत आहेत. आमदार श्वेता महाले यांनी सभागृहात मांडलेले मुद्दे दडपण्यासाठीच ही घाई सुरू आहे का, अशी चर्चा जोर धरू लागली आहे.
E Crop Survey : ई-पीक पाहणी न झालेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा; ऑफलाईन पीक पाहणीची मुभा
फक्त चौकशी समिती नेमून हात झटकण्याऐवजी, संबंधित अधिकारी व अभियंत्यांना तातडीने निलंबित करून प्रकल्पावर ‘जैसे थे’ स्थिती लागू केली, तरच २८० कोटींच्या या कथित घोटाळ्याचा खरा पर्दाफाश होऊ शकतो. अन्यथा ही एसआयटी चौकशीही केवळ औपचारिकता ठरून, शेतकऱ्यांच्या हक्काच्या पैशांवर डल्ला मारणारे दोषी पुन्हा एकदा सुटण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
