Fate of 20 Zilla Parishads depends on Supreme Court verdict : २० जिल्हा परिषदांचे भवितव्य सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर
Mumbai: राज्यात सध्या सुरू असलेल्या महानगरपालिका निवडणुकांची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असताना, त्यानंतर ५० टक्क्यांच्या आरक्षण मर्यादेत येणाऱ्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका घेण्याचा निर्णय राज्य निवडणूक आयोगाने घेतला आहे. यानुसार राज्यातील १२ जिल्हा परिषदांमधील तसेच त्या अंतर्गत येणाऱ्या १२५ पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांची घोषणा मंगळवारनंतर केली जाण्याची शक्यता आहे. मात्र ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण लागू असलेल्या २० जिल्हा परिषदांमध्ये सध्या निवडणुका होणार नाहीत.
सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ३१ जानेवारीपूर्वी पूर्ण करण्याचे निर्देश राज्य निवडणूक आयोगाला दिले असून, त्याच वेळी आरक्षण ५० टक्क्यांच्या मर्यादेतच असावे, अशी स्पष्ट अट घातली आहे. राज्यातील एकूण ३२ जिल्हा परिषदांपैकी केवळ १२ जिल्हा परिषदांमध्ये आरक्षण ५० टक्क्यांच्या आत आहे, तर उर्वरित २० जिल्हा परिषदांमध्ये आरक्षणाची टक्केवारी ५१ ते १०० दरम्यान आहे. त्यामुळे न्यायालयाच्या आदेशानुसार फक्त १२ जिल्हा परिषदांमध्येच निवडणुका घेण्याचा निर्णय आयोगाने घेतला आहे.
याच धर्तीवर राज्यातील ३३६ पंचायत समित्यांपैकी १२५ पंचायत समित्यांमध्येच ५० टक्के आरक्षणाची अट पूर्ण होत असल्याने या पंचायत समित्यांच्या निवडणुकाही जिल्हा परिषदांसोबतच घेण्यात येणार आहेत. प्रारंभी या निवडणुका २९ महापालिकांच्या निवडणुकांसोबतच घेण्याचा विचार आयोगाकडून करण्यात आला होता. मात्र मतदान यंत्रे आणि निवडणूक निर्णय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची कमतरता लक्षात घेता या निवडणुका स्वतंत्रपणे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
महानगरपालिकांची निवडणूक प्रक्रिया १७ जानेवारीपर्यंत पूर्ण होणार असल्याने, त्यानंतर उपलब्ध होणाऱ्या मतदान यंत्रे आणि मनुष्यबळाचा विचार करून जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका जानेवारीच्या चौथ्या आठवड्यात किंवा फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात घेण्याची तयारी राज्य निवडणूक आयोगाने सुरू केली आहे.
या टप्प्यात लातूर, छत्रपती संभाजीनगर, परभणी, धाराशिव, सोलापूर, कोल्हापूर, पुणे, सातारा, सांगली, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या १२ जिल्हा परिषदांमध्ये निवडणुका होणार असून, या जिल्ह्यांतील १२५ पंचायत समित्यांनाही मतदान घेण्यात येणार आहे. या सर्व जिल्ह्यांमध्ये आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांच्या आत आहे.
Akola Municipal Corporation Election : “मान-सन्मान नको, पण अपमानही का सहन करायचा?”
दुसरीकडे ठाणे, पालघर, नाशिक, धुळे, नंदूरबार, जळगाव, हिंगोली, नांदेड, अमरावती, अकोला, वाशिम, बुलढाणा, यवतमाळ, नागपूर, चंद्रपूर, वर्धा, गडचिरोली, अहिल्यानगर, जालना आणि बीड या २० जिल्हा परिषदांमध्ये आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली गेल्याने तेथे निवडणूक प्रक्रिया तात्पुरती स्थगित ठेवण्यात आली आहे.
या २० जिल्हा परिषदांबाबत राज्य निवडणूक आयोगाने सावध भूमिका घेतली असून, सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या याचिकांवरील पुढील सुनावणी २१ जानेवारीला होणार आहे. या सुनावणीनंतरच या जिल्हा परिषदांमध्ये निवडणुका घेण्याबाबत अंतिम निर्णय होणार असल्याचे आयोगाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
___
