High-level committee constituted to introduce reforms in recruitment examinations in Maharashtra : परीक्षा पद्धतीमध्ये सर्वसमावेशक, अधिक सुरक्षित आणि सर्वसंमतीने सुधारणा करण्यासाठी उपाय
Mumbai नीट परीक्षा पेपरफुटीवरून देशपातळीवर जेन झी तरुणांनी आक्रमक पवित्रा घेतलेला आहे. दिल्लीत तीव्र आंदोलनानंतर केंद्रीय शिक्षण मंत्र्यांचा राजीनामा घेतल्यावर आता हा रोष इतर राज्यांकडे वळल्याने देशभरातील राज्यांनी याची गंभीर धास्ती घेतली आहे. याच पार्श्वभूमीवर, महाराष्ट्रात विविध सेवाभरती परीक्षा पद्धतीमध्ये सर्वसमावेशक, अधिक सुरक्षित आणि सर्वसंमतीने सुधारणा करण्यासाठी एक उच्चस्तरीय समिती गठीत करण्याचा मोठा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला आहे.
वर्षा निवासस्थानी आज विशेषत्वाने आयोजित उच्चस्तरीय बैठकीत हे निर्देश देण्यात आले. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हेसुद्धा उपस्थित होते, त्यांनीही अनेक उपयुक्त सूचना केल्या. सामान्य प्रशासन विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती व्ही. राधा यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती स्थापन करण्यात आली आहे. यात राज्याचे पोलिस महासंचालक सदानंद दाते, माहिती-तंत्रज्ञान विभागाचे सचिव वीरेंद्र सिंग, पशुसंवर्धन विभागाचे सचिव डॉ. एन. रामास्वामी आणि नाशिक विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम यांचा समावेश आहे. ही समिती राज्यातील प्रत्येक महसुली विभागात प्रत्यक्ष जाऊन विद्यार्थी, शिक्षण संस्थाचालक आणि संबंधित घटकांशी संवाद साधत सर्वंकष सुधारणांबाबतचा अहवाल शासनाला सादर करेल.
अलिकडेच केंद्र सरकारने पेपरफूट आणि परीक्षा गैरव्यवहारासंदर्भात संसदेत अत्यंत कठोर कायदा केला आहे. महाराष्ट्रात आधीच स्वतंत्र कायदा असला, तरी केंद्राचा कायदा अधिक कठोर असल्याने तो महाराष्ट्रामध्येही लागू करण्यासंदर्भातील प्रक्रिया आगामी पंधरवड्यात पूर्ण करण्यात यावी, असे स्पष्ट निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी दिले.
परीक्षांमध्ये होणारे गैरप्रकार रोखण्यासाठी आणि पारदर्शकता आणण्यासाठी राज्यात किमान २५ हजार सुरक्षित क्लासरुम उभारण्यात याव्यात, असे महत्त्वाचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
याशिवाय, विविध परीक्षांच्या आयोजनात जिल्हाधिकारी, पोलिस आयुक्त, पोलिस अधीक्षक आणि शिक्षण विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची समन्वयाची भूमिका असावी, इतर देशांमधील प्रगत परीक्षा पद्धतींचा अभ्यास करावा आणि विद्यमान प्रक्रियेतील त्रुटी दूर करून संभाव्य सुधारणा राबवाव्यात, यावर या बैठकीत सांगोपांग चर्चा करण्यात आली.
