Minister Ashok uikey slams Congress over the demand of resignation: गडचिरोलीतील आश्रम शाळा दुर्घटनेवरून राजकीय रणकंदन; काँग्रेसच्या राजीनाम्याच्या मागणीवरून संताप
Nagpur गडचिरोली जिल्ह्यातील एका अनुदानित आदिवासी आश्रम शाळेत सापाच्या दंशामुळे तीन विद्यार्थिनींचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्याची आणि दोन विद्यार्थिनी गंभीर असण्याची अत्यंत गंभीर घटना घडली आहे. या प्रकरणावरून राज्यभरात संतापाची लाट पसरली असून, नैतिक जबाबदारी स्वीकारत आदिवासी विकासमंत्री अशोक उइके यांनी राजीनामा द्यावा, अशी आक्रमक मागणी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केली आहे. तसेच, काँग्रेसने मंत्र्यांच्या घरावर मोर्चा काढण्याचे जाहीर केले आहे. यावर प्रत्युत्तर देताना मंत्री अशोक उइके यांनी, ही आश्रमशाळा काँग्रेसच्या जिल्हाध्यक्षांचीच आहे, त्यामुळे कार्यकर्त्यांनी आपला मोर्चा आमच्या नव्हे तर जिल्हाध्यक्षांच्या घरावर न्यावा, असा टोला लगावला आहे.
१९९२ पासून ही अनुदानित आश्रम शाळा सुरू असताना आजतागायत विद्यार्थ्यांना झोपण्यासाठी बेडची साधी व्यवस्था नसणे, ही अत्यंत चिंता आणि मन हेलावून टाकणारी बाब असल्याचे त्यांनी मान्य केले. १९९२ पासून सुरू असलेल्या या शाळेत सुविधांचा अभाव असण्याबाबत गंभीर चिंता व्यक्त करत त्यांनी संस्थाचालकांच्या कारभारावर ताशेरे ओढले.
खासदार, राजमंत्रीपद भूषवलेल्या या आश्रम शाळेच्या संचालकांनी स्वतःहून नैतिक जबाबदारी स्वीकारून राजीनामा द्यायला हवा होता, असे उइके म्हणाले. २०१७ मध्ये ट्रस्ट संस्थेच्या माध्यमातून एक सर्व्हे करण्यात आला होता, ज्यामध्ये ज्या संस्थांमध्ये सुविधांचा अभाव असेल त्यांच्यावर तीन महिन्यांत कारवाई करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते, याची आठवण त्यांनी करून दिली. अनुदानित आश्रम शाळेत दुर्घटना घडल्यावर केवळ मुख्याध्यापक आणि वॉर्डनलाच पकडले जाते; मात्र येणाऱ्या काळात शिक्षण संस्था चालवणाऱ्यांवरच थेट गुन्हे दाखल करण्याचे कठोर नियोजन सुरू असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
Nagpur Politics : तिवारी-गुडधे वादात खोपडेंची एंट्री; ‘१८ वर्षे तोंड कोणी बंद केले होते?’
मुख्याध्यापिका व अधीक्षक आश्रम शाळेत राहतात किंवा नाही, हे पाहण्याची मुख्य जबाबदारी संस्था चालकाची असते. सरकार केवळ अनुदान देते, त्यामुळे संस्था चालकांनी मुला-मुलींना मूलभूत सुविधा मिळतात की नाही याची काळजी घेणे बंधनकारक असल्याचे उइके यांनी स्पष्ट केले.
२००४ च्या शासन निर्णयानुसार प्रत्येक विद्यार्थ्याला दिलेल्या निधीतून त्यांना बेडची व्यवस्था करणे अनिवार्य होते, तरीही हा निधी नेमका कुठे गेला असा सवाल करत आश्रम शाळा चालवणारे आणि शिक्षण घेणारे दोघेही आदिवासी असल्यामुळे या निधीचा हिशोब संस्था चालकांनाच विचारला पाहिजे, असे ते म्हणाले.
Vidarbha bhawan : ‘ॲडव्हांटेज फडणवीस’; नवी मुंबईत साकारणार हक्काचे ‘विदर्भ भवन’
संबंधित दोषी संस्थेची मान्यता रद्द करण्याचा प्रस्ताव शासनाला प्राप्त झाला असून, मुख्यमंत्र्यांच्या सूचनेनुसार या संस्थेची मान्यता तातडीने रद्द केली जाईल, असे उइके यांनी स्पष्ट केले. तसेच, तेथील विद्यार्थ्यांना जवळच्या शासकीय शाळेमध्ये शिक्षणासाठी पाठवले जाईल आणि तेथील शिक्षकांनादेखील शासकीय नियमानुसार योग्य ती नियुक्ती दिली जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
महाराष्ट्रातील ५५३ आश्रम शाळांच्या संस्था चालकांना आवाहन करताना मंत्री म्हणाले की, शासन नियमितपणे अनुदान देते, त्यामुळे चालकांनी विद्यार्थ्यांना योग्य सुविधा, दर्जेदार अध्यापन आणि दर्जेदार शिक्षण देणे अपेक्षित आहे. विद्यार्थ्यांचे शिक्षण खंडित होऊ नये यासाठी आज प्रत्यक्ष शाळेत जाऊन विद्यार्थ्यांना भेटणार आणि त्यांना धीर देणार असल्याचे अशोक उइके यांनी सांगितले.
