Wainganga-Nalganga River Link Project : तिप्पट मोबदल्याच्या आशेने विदर्भातील शेतकरी ‘वेट अँड वॉच’ भूमिकेत; ४२६ किमीचा कालवा अन् ३१ धरणांमुळे जमिनींना सोन्याचे मोल
Khamgao Buldhana विदर्भातील सिंचनाचा प्रश्न कायमस्वरूपी मिटवण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाकांक्षी ठरणाऱ्या वैनगंगा–नळगंगा (पैनगंगा) नदीजोड प्रकल्पाने (Wainganga-Nalganga River Linking Project) आता वेग घेतला आहे. या प्रकल्पाचे हवाई सर्वेक्षण (Aerial Survey) पूर्ण होताच, ज्या भागातून हा प्रकल्प जाणार आहे, तिथल्या जमिनींच्या दरांनी मोठी उसळी घेतली आहे. मात्र, आश्चर्याची बाब म्हणजे भाव वाढले असले तरी शेती खरेदी-विक्रीचे व्यवहार मात्र पूर्णतः ठप्प झाले आहेत. भविष्यात सरकारकडून मिळणाऱ्या ‘तिप्पट’ मोबदल्याच्या आशेने शेतकऱ्यांनी जमिनी विकण्यास नकार दिल्याने रिअल इस्टेट मार्केटमध्ये सध्या शांतता पसरली आहे.
नदीजोड प्रकल्पाच्या हवाई सर्वेक्षणानंतर कालवा आणि प्रस्तावित धरणांच्या जागांचा अंदाज वर्तवला जात आहे. समृद्धी महामार्ग (Samruddhi Mahamarg) आणि इतर रेल्वे प्रकल्पांमध्ये ज्याप्रमाणे शेतकऱ्यांना जमिनीचा मोठा मोबदला मिळाला, त्याच धर्तीवर या प्रकल्पातही भरघोस रक्कम मिळेल, अशी अपेक्षा शेतकऱ्यांमध्ये आहे. त्यामुळे आर्थिक अडचणीत असलेले शेतकरीही सध्या आपली जमीन विकण्याऐवजी ती राखून ठेवण्याला प्राधान्य देत आहेत. परिणामी, गुंतवणूकदार चढ्या दराने जमीन मागूनही शेतकरी विक्रीचा निर्णय घेताना दिसत नाहीत.
Mayoral election : महापौरपदावरून महायुतीत खळबळ; ‘शिंदेंनी नगरसेवक कोंडून ठेवले नसते’
या महाप्रकल्पाची व्याप्ती अफाट आहे. सुमारे ४२६.५ किलोमीटर लांबीचा मुख्य कालवा (Main Canal) विदर्भातील नागपूर, वर्धा, यवतमाळ, अमरावती, अकोला आणि बुलढाणा या सहा जिल्ह्यांमधून जाणार आहे. या प्रकल्पात एकूण ४१ लघु तलावांची निर्मिती केली जाणार असून, त्यापैकी १० धरणे आधीच अस्तित्वात आहेत, तर ३१ नवीन धरणे (Proposed Dams) उभारली जाणार आहेत. या अवाढव्य कामासाठी शेकडो हेक्टर जमिनीचे संपादन करावे लागणार असल्यानेच या पट्ट्यातील जमिनींना सोन्याचे मोल आले आहे.
प्रकल्पाच्या हालचालींमुळे जमिनीच्या किमतीत ३० ते ४० टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.
बागायती शेती: पूर्वी ८ ते १० लाख रुपये प्रति एकर दर असलेल्या जमिनींचा भाव आता १५ ते १७ लाखांवर पोहोचला आहे.
कोरडवाहू शेती: ५ ते ६ लाख रुपये दर असलेल्या जमिनींसाठी आता १० ते १२ लाख रुपये मोजण्याची गुंतवणूकदारांची तयारी आहे. मात्र, हे भाव केवळ चर्चेत असून प्रत्यक्ष व्यवहार मात्र ‘शून्य’ आहेत.
Amravati Municipal Corporation : ‘आमचा पराभव जनतेने नाही, नवनीत राणांनी केला’;
या प्रकल्पाच्या गांभीर्याचा अंदाज त्याच्या खर्चावरून येतो. प्रकल्पाच्या बांधकाम घटकासाठी ८७,३४२.८६ कोटी रुपयांच्या खर्चास तत्त्वतः मान्यता मिळाली आहे. प्रकल्पावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी तीन स्वतंत्र मंडळे आणि नागपूर येथे सह-नियंत्रण कक्ष (Control Room) स्थापन करण्यात आला आहे. जरी प्रशासकीय प्रक्रिया सध्या संथ असली, तरी हवाई सर्वेक्षणानंतर जमिनींच्या बाबतीत निर्माण झालेली ही ‘प्रतीक्षा आणि अपेक्षा’ भविष्यात या भागातील ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचे (Rural Economy) चित्र बदलणारी ठरणार आहे.
