Nine MLAs received ₹27 crore for development works : राज्य सरकारची तिजोरी खुली, नियोजन विभागाचा आदेश
Amravati राज्य शासनाच्या नियोजन विभागाने महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय निर्गमित करत ‘आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रमां’अंतर्गत निधीचे वितरण केले आहे. या निर्णयानुसार अमरावती जिल्ह्यातील ८ विधानसभा सदस्य आणि १ विधानपरिषद सदस्याला प्रत्येकी ३ कोटी रुपये याप्रमाणे एकूण २७ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
जिल्ह्यासाठी हा निधी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. विधानसभा सदस्यांच्या यादीत धामणगाव रेल्वेचे आमदार प्रताप अडसड, बडनेऱ्याचे आमदार रवी राणा, अमरावतीचे आमदार सुलभा खोडके, तिवसा येथील आमदार राजेश वानखडे, दर्यापूरचे आमदार गजानन लवटे, मेळघाटचे आमदार केवलराम काळे, अचलपूरचे आमदार प्रवीण तायडे तसेच मोर्शीचे आमदार उमेश ऊर्फ चंदू यावलकर यांचा समावेश आहे.
या आठ विधानसभा सदस्यांसाठी एकूण २४ कोटी रुपये, तर विधानपरिषद सदस्य संजय खोडके यांच्यासाठी ३ कोटी रुपये असा एकूण २७ कोटींचा निधी अमरावती जिल्ह्याला प्राप्त झाला आहे. या निधीमुळे जिल्ह्यातील प्रलंबित विकासकामांना गती मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
नोव्हेंबर २०२४ नंतर प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेल्या व पूर्ण झालेल्या विकासकामांची देयके अदा करण्यासाठी हा निधी संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अधिनस्त ठेवण्यात आला आहे. याच आदेशानुसार अमरावती विभाग पदवीधर मतदारसंघाचे आमदार धीरज लिंगाडे आणि अमरावती विभाग शिक्षक मतदारसंघाचे आमदार किरण सरनाईक यांनाही प्रत्येकी ३ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
पुणे जिल्हा वगळता २६७ आमदारांना निधी
आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रमांतर्गत राज्यातील (पुणे जिल्ह्यातील विधानमंडळ सदस्य वगळून) २६७ विधानसभा सदस्य आणि ५४ विधानपरिषद सदस्य अशा एकूण २६७ विधानमंडळ सदस्यांना ९६३ कोटी १७ लाख १९ हजार रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आला आहे. हा निधी १५ व्या विधानसभा कालावधीपासून म्हणजेच नोव्हेंबर २०२४ नंतर प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेल्या व पूर्ण झालेल्या कामांच्या देयकांसाठी संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अधिनस्त ठेवण्यात आला आहे.
तीन कोटींच्या निधीतून कोणती कामे?
पायाभूत सुविधा :
ग्रामीण भागात रस्ते बांधणी, पेव्हिंग ब्लॉक बसवणे, गटार व्यवस्था सुधारणे.
शिक्षण :
शासकीय शाळांमध्ये संगणक प्रयोगशाळा, ई-लर्निंग सुविधा, नवीन वर्गखोल्यांचे बांधकाम.
आरोग्य :
प्राथमिक आरोग्य केंद्रांसाठी रुग्णवाहिका, आवश्यक वैद्यकीय उपकरणांची खरेदी.
सामाजिक सुविधा :
स्मशानभूमी सुधारणा, व्यायामशाळांसाठी साहित्य, सार्वजनिक वाचनालयांची उभारणी.
पाणीपुरवठा :
सौरऊर्जा आधारित पाणीपुरवठा योजना, सार्वजनिक विहिरींचे मजबुतीकरण.
