Congress-allegations-on-us-trade-agreement-modi-government-adani-links : राहुल गांधींच्या इशाऱ्याचा दाखला देत काँग्रेसची केंद्रावर टीका
Nagpur केंद्र सरकारने अमेरिकेसोबत केलेल्या नव्या व्यापार कराराने देशाच्या राजकारणात नवे वादळ निर्माण केले आहे. या करारामुळे भारतीय बाजारपेठ अमेरिकन शेतमालासाठी खुली होणार असून, त्याचा थेट फटका देशातील शेतकऱ्यांना बसणार असल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे. संसदेत या विषयावर विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांना बोलण्यापासून रोखण्यात आल्याने आणि काँग्रेस खासदारांच्या निलंबनामुळे हा संघर्ष आता थेट रस्त्यावर उतरण्याची चिन्हे आहेत.
काँग्रेसच्या मते, हा करार केवळ व्यापार वाढवण्यासाठी नसून त्यामागे मोठे जागतिक राजकारण दडलेले आहे. उद्योगपती गौतम अदानी यांच्यावर अमेरिकेत सुरू असलेल्या कायदेशीर चौकशा आणि दबावातून मार्ग काढण्यासाठी केंद्र सरकारने हा करार केल्याचा दावा केला जात आहे. राहुल गांधींनी संसदेत यापूर्वीच वर्तवलेली भविष्यवाणी खरी ठरली असून, अमेरिकेच्या अटी मान्य करून सरकारने ‘सरेंडर’ केल्याची टीका विरोधक करत आहेत.
या करारामुळे अमेरिकेतील प्रगत आणि अनुदानित शेतीमाल भारतात स्वस्त दरात उपलब्ध होईल. यामुळे कापूस, सोयाबीन आणि इतर कडधान्यांच्या भावावर आंतरराष्ट्रीय दबावामुळे परिणाम होऊ शकतो. भारताचा जीडीपी कृषीवर अवलंबून असताना, आयातीला प्रोत्साहन दिल्यास ग्रामीण अर्थकारण कोलमडण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. व्हेनेझुएलामधून कच्च्या तेलाच्या आयातीचा संदर्भही या करारात जोडला गेला असल्याने, तेल क्षेत्रातील मक्तेदारीची चर्चा सुरू झाली आहे.
या विषयावर चर्चा करण्याची मागणी करणाऱ्या खासदारांवर निलंबनाची कारवाई झाल्याने विरोधकांनी सरकारवर ‘लोकशाहीची गळचेपी’ केल्याचा आरोप केला आहे. लोकशाहीत जनतेचे प्रश्न मांडण्यापासून रोखले जात असल्याचे सांगत, आता या अन्यायाविरोधात देशभरातून, विशेषतः महाराष्ट्रातून मोठा उठाव करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
हा करार जुना असला तरी त्यातील अटी आता प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच्या टप्प्यावर येत असल्याने विरोधकांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. भाजपसाठी हा मुद्दा विकासाचा भाग असला, तरी विरोधकांनी याला ‘अदानी बचाव’ आणि ‘शेतकरी विक्री’ असे स्वरूप दिल्याने ग्रामीण भागात याचे तीव्र पडसाद उमटू शकतात.
