BMC Mayor : मुंबईच्या नव्या महापौरांची स्वारी ‘३० लाखांच्या’ आलिशान गाडीत; सामान्यांचा सवाल- रस्ते कधी सुधारणार?

new-mumbai-mayor-to-get-30-lakh-innova-hycross : ११ फेब्रुवारीला पदभार स्वीकारण्यापूर्वीच वाहन खरेदी; उपमहापौर व नेत्यांना ‘स्कॉर्पिओ एन’

Mumbai मुंबई महानगरपालिकेच्या नव्या महापौरांच्या स्वागतासाठी पालिका प्रशासनाने तिजोरीची दारे उघडली आहेत. नव्या महापौरांच्या दिमतीला आता ३० लाख रुपये किमतीची ‘टोयोटा इनोव्हा हायक्रॉस हायब्रिड’ ही अत्याधुनिक कार असणार आहे. ११ फेब्रुवारी रोजी होणाऱ्या महापौर निवडीपूर्वीच ही खरेदी प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली असून, महापालिकेच्या या शाही खर्चावर मुंबईकरांनी मात्र तीव्र संताप व्यक्त केला आहे.

मुंबई महापालिका घनकचरा व्यवस्थापन विभागाने या वाहन खरेदीची जबाबदारी पार पाडली आहे. या नव्या ताफ्यात पदाधिकाऱ्यांच्या पदानुसार गाड्यांचे वाटप निश्चित झाले आहे.
महापौर: ₹३० लाखांची टोयोटा इनोव्हा हायक्रॉस हायब्रिड (सुरक्षितता आणि पर्यावरणपूरक इंधनाचा दावा).
उपमहापौर, सभागृह नेते व विरोधी पक्षनेते: या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांसाठी ‘स्कॉर्पिओ एन’ (Scorpio N) ही वाहने उपलब्ध करून दिली जाणार आहेत.
प्रभाग समिती अध्यक्ष: १८ प्रभाग समित्यांच्या अध्यक्षांना पिवळ्या नंबर प्लेट असलेली भाडेतत्त्वावरील वाहने दिली जातील.

Education Department : ‘Where do you live?’ वर नववीची विद्यार्थिनी निरुत्तर; नगरपरिषद शाळेतील गुणवत्तेचे वाभाडे!

नव्या महापौरांच्या गाडीचे आरेखन (Design) अंतिम टप्प्यात आहे. गाडीच्या दर्शनी भागावर महापौरांचे नाव आणि मुंबई महानगरपालिकेचा अधिकृत लोगो ठळकपणे लावण्यात येणार आहे. हायब्रिड तंत्रज्ञानामुळे इंधनाची बचत होईल, असा प्रशासनाचा दावा असला तरी गाडीची मूळ किंमत आणि देखभालीचा खर्च कोटींच्या घरात जाण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

https://sattavedh.com/ncp-president-ncp-president-sunetra-pawar-unopposed-election-budget-sessio

 

 

एकीकडे महापौर आणि पदाधिकाऱ्यांसाठी आलिशान गाड्यांची खरेदी होत असताना, मुंबईतील मूलभूत प्रश्नांकडे प्रशासन दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप नागरिकांनी केला आहे. मुंबईतील खड्डे आणि खराब रस्त्यांवरून प्रवास करताना सामान्य मुंबईकर त्रस्त आहे. पाणीपुरवठा, वाहतूक कोंडी आणि पावसाळ्यापूर्वीची कामे रेंगाळलेली असताना लोकप्रतिनिधींच्या सुखसोयींवर होणारा खर्च अनावश्यक असल्याची भावना व्यक्त होत आहे. महापालिकेच्या तिजोरीवर अशा प्रकारे कोट्यवधींचा भार टाकण्यापेक्षा तो पैसा जनहितार्थ कामांसाठी का वापरला जात नाही, असा सवाल टॅक्सपेअर्सकडून विचारला जात आहे.