obc-federation-protest-census-2026-questionnaire-caste-based-census-demand : जातनिहाय जनगणनेच्या आश्वासनाला हरताळ फासल्याचा आरोप; २३ मार्चला दिल्लीतील जंतर-मंतरवर देशव्यापी आंदोलन
Amravati केंद्र सरकारने २२ जानेवारी २०२६ रोजी जाहीर केलेली जनगणनेची नवी अधिसूचना वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. या अधिसूचनेतील ३३ प्रश्नावलींमध्ये ओबीसी (इतर मागासवर्गीय) प्रवर्गाचा स्वतंत्र उल्लेख नसल्याने राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. “निवडणुकीपुरतेच ओबीसी आमचे आहेत का?” असा सवाल विचारत महासंघाने १० फेब्रुवारी रोजी अमरावती जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना निवेदन पाठवून केंद्र सरकारवर जोरदार राजकीय हल्ला चढवला आहे.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने जातनिहाय जनगणनेची घोषणा करूनही प्रत्यक्ष प्रक्रियेत ओबीसींना डावलण्यात आल्याचा दावा महासंघाने केला आहे. १९४८ च्या जनगणना कायद्यानुसार केवळ एससी, एसटी आणि धर्मनिहाय नोंदणीची तरतूद आहे. त्यात कायद्यात दुरुस्ती करून ओबीसींचा समावेश करण्याची मागणी होत आहे. आरक्षणाचे अनेक कायदे न्यायालयात केवळ ‘इंपिरिकल डेटा’ नसल्यामुळे टिकत नाहीत. अशावेळी जातनिहाय जनगणना न होणे हा ओबीसी समाजावर अन्याय असल्याचे महासंघाने निवेदनात म्हटले आहे.
Chandrapur Municipal Corporation : चंद्रपूरच्या आखाड्यात मुनगंटीवारांचा ‘मुरब्बी’ डाव!
महासंघाने केंद्र सरकारसमोर केवळ जनगणनेचाच नव्हे, तर इतरही अनेक प्रलंबित मागण्यांचा पाढा वाचला आहे. ३३ प्रश्नांच्या यादीत सुधारणा करून ओबीसींसाठी स्वतंत्र रकाना देण्यात यावा. १३ सप्टेंबर २०१७ पासून न वाढवलेली क्रिमीलेअरची मर्यादा तातडीने वाढवण्यात यावी. केंद्रात ओबीसी समाजासाठी स्वतंत्र मंत्रालयाची स्थापना करावी. प्रलंबित यूजीसी विधेयक तात्काळ लागू करावे.
Akola Municipal Corporation : भाजप या नेत्यांना पाठवणार महापालिका सभागृहात
आपल्या मागण्या मान्य करून घेण्यासाठी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने आता देशव्यापी आंदोलनाची हाक दिली आहे. येत्या २३ मार्च २०२६ रोजी नवी दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे देशभरातील ओबीसी संघटना एकवटणार आहेत. केंद्राने याकडे दुर्लक्ष केल्यास आंदोलनाची तीव्रता वाढवण्याचा इशारा महासंघाचे अमरावती जिल्हा पदाधिकारी प्रकाश साबळे यांच्यासह अनिल ठाकरे, संजय मापले आणि इतर सहकाऱ्यांनी दिला आहे.
