demand-to-keep-incumbent-sarpanch-as-administrators-in-gram-panchayats : विस्तार अधिकाऱ्यांच्या कमतरतेमुळे विकासकामे रखडण्याची भीती; लोकनियुक्त प्रतिनिधींनाच प्रशासकीय जबाबदारी देण्याची मुख्यमंत्र्यांकडे विनंती
Chikhli राज्यातील हजारो ग्रामपंचायतींचा कार्यकाळ जानेवारी ते डिसेंबर २०२६ या कालावधीत संपुष्टात येत असल्याने, ग्रामीण भागातील प्रशासकीय व्यवस्थेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर सरकारी अधिकाऱ्यांची ‘प्रशासक’ म्हणून नियुक्ती करण्याऐवजी, विद्यमान सरपंच आणि सदस्यांनाच प्रशासकीय पदभार सोपवावा, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
चिखली मतदारसंघाच्या आमदार श्वेता महाले यांनी यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सविस्तर निवेदन देऊन ग्रामीण जनतेच्या हितासाठी हा निर्णय घेण्याची विनंती केली आहे. सध्याच्या नियमानुसार, ग्रामपंचायतीची मुदत संपल्यानंतर पंचायत, कृषी किंवा शिक्षण विभागातील विस्तार अधिकाऱ्यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती केली जाते. मात्र, यामध्ये अनेक तांत्रिक अडचणी येत असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
Khamgao Municipal Council : खामगाव नगरपरिषदेचा ‘बुलढाणा पॅटर्न’; पहिल्याच सभेत विकासकामांचा धडाका!
विस्तार अधिकाऱ्यांची संख्या मर्यादित आहे आणि एकाच अधिकाऱ्याकडे अनेक ग्रामपंचायतींचा भार सोपवल्यास कामाचा दर्जा खालावतो. पंचायत विभाग वगळता इतर विभागातील अधिकाऱ्यांचा ग्रामपंचायतींच्या दैनंदिन कामकाजाशी आणि स्थानिक प्रश्नांशी थेट संबंध नसतो. यामुळे विकासकामे आणि शासकीय योजनांच्या अंमलबजावणीत अडथळे येतात.
विद्यमान सरपंच आणि सदस्य हे पाच वर्षांपासून स्थानिक प्रश्नांशी जोडलेले आहेत. त्यामुळे त्यांच्याकडेच प्रशासकीय धुरा ठेवल्यास खालील फायदे होतील, असे आमदार महाले यांनी स्पष्ट केले. गाव पातळीवरील प्रलंबित विकासकामे आणि नवीन योजनांची माहिती विद्यमान प्रतिनिधींना असल्याने कामकाजात खंड पडणार नाही.
ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांवर आणि कामाच्या गुणवत्तेवर लोकनियुक्त प्रतिनिधींचा आवश्यक वचक असतो, जो बाहेरील अधिकाऱ्यांच्या बाबतीत कमी पडू शकतो. अनुभवी हातांकडे कारभार असल्यास प्रशासकीय वेळेची बचत होऊन पारदर्शकता टिकून राहील.
Malkapur Municipal Council : मलकापूर पालिकेत विकासकामांचा धडाका; शहर हद्दवाढीसह ७३ ठरावांना मंजुरी!
अमरावतीसह राज्यातील अनेक जिल्ह्यांत प्रशासक नियुक्तीला न्यायालयातून स्थगिती मिळाल्याने सध्या ‘ना सरपंच, ना प्रशासक’ अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर, शासनाने धोरणात्मक निर्णय घेऊन निवडणुका होईपर्यंत विद्यमान सदस्यांनाच अधिकार द्यावेत, अशी मागणी ग्रामीण भागातून होत आहे.
