maharashtra-farmer-loan-waiver-scheme-document-collection-nagpur-ndcc-bank : अर्थसंकल्पात मुख्यमंत्री करणार घोषणा; जूनमध्ये कर्जमाफीचा हप्ता बँकांमध्ये जमा होणार
Nagpur शेतकऱ्यांना राज्य सरकार लवकरच एक ‘गुड न्यूज’ देणार आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी शेतकऱ्यांना दिलेले कर्जमाफीचे आश्वासन पूर्ण करण्यासाठी प्रशासकीय पातळीवर वेगवान हालचाली सुरू झाल्या आहेत. येत्या मार्च महिन्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आपल्या अर्थसंकल्पात याची अधिकृत घोषणा करणार असून, जून महिन्यात कर्जमाफीचा हप्ता बँकांमध्ये भरला जाणार असल्याची माहिती प्राप्त झाली आहे.
निवडणुकीपूर्वी महायुतीने आपल्या जाहीरनाम्यात कर्जमाफीचे आश्वासन दिले होते. या आश्वासनाला आता वर्षभराचा कालावधी उलटला आहे. महायुती सरकारच्या पहिल्याच अधिवेशनात मुख्यमंत्र्यांनी सरकार दिलेली सर्व आश्वासने पूर्ण करणार असल्याचे जाहीर केले होते, त्यात कर्जमाफीचाही समावेश होता. दरम्यान, शेतकऱ्यांच्या वाढत्या आत्महत्यांच्या प्रश्नावर माजी मंत्री बच्चू कडू यांनी नागपूरमध्ये मोठे ‘चक्काजाम’ आंदोलन केले होते. सुमारे तीन दिवस नागपूरची वाहतूक ठप्प झाल्यानंतर सरकारच्या वतीने गृहराज्यमंत्री पंकज भोयर आणि अर्थराज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांच्या शिष्टमंडळाने त्यांची भेट घेतली होती.
Mihan Nagpur : एक लाख नोकऱ्या देणाऱ्या ‘मिहान’ प्रकल्पाला २४० कोटींचे पॅकेज
त्यावेळी जून महिन्यात कर्जमाफी दिली जाईल, अशी घोषणा करण्यात आली. त्यानंतर बच्चू कडू यांच्यासोबत मुंबईत झालेल्या सविस्तर बैठकीत कर्जमाफीचे स्वरूप आणि लाभार्थी निकषांवर चर्चा झाली आणि त्यांनी आपले आंदोलन मागे घेतले. उपमुख्यमंत्री तथा राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांच्या अपघाती निधनामुळे, यंदाचा अर्थसंकल्प मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सादर करणार आहेत.
Sunetra Pawar : १५ दिवसांत राष्ट्रवादीच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदावर सुनेत्रा पवार
कर्जमाफीच्या अंमलबजावणीपूर्वी, कर्ज थकीत असलेल्या शेतकऱ्यांची कागदपत्रे संकलित करण्याचे काम नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या (NDCC) सर्व शाखांकडून सुरू करण्यात आले आहे. बँकेला संलग्न असलेल्या ५८७ विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांमार्फत किंवा थेट बँकेकडून पीक कर्ज घेतलेल्या सर्व शेतकरी सभासदांनी आपली वैयक्तिक माहिती आणि आवश्यक कागदपत्रे त्वरित बँकेच्या जवळच्या शाखेत किंवा तालुक्यातील साहाय्यक निबंधक कार्यालयात जमा करावीत, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
PMC Corporation : पुणे महापालिकेत सत्तेची सूत्रे पुन्हा जुन्याच कारभाऱ्यांच्या हाती!
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाच्या शासन निर्णयानुसार, राज्यातील शेती क्षेत्रात आमूलाग्र बदल घडवून शेतकऱ्यांची थकीत कर्जाच्या विळख्यातून सुटका करण्यासाठी राज्य स्तरावर एक उच्चाधिकार समिती गठित करण्यात आली आहे. ही समिती शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी अल्पकालीन व दीर्घकालीन उपाययोजनांचा अभ्यास करून आपला अहवाल शासनास सादर करणार आहे.
