Farmer loan relief scheme gathers pace : शेतकरी कर्ज सवलत योजनेसाठी हालचाली गतिमान
Amravati शासनस्तरावर शेतकरी कर्जमाफी प्रक्रियेला वेग आला असून, त्या अनुषंगाने बँकांकडून पोर्टलवर माहिती अपलोड करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. यासाठी १५ फेब्रुवारी ही अंतिम मुदत निश्चित करण्यात आली असून, तसे स्पष्ट निर्देश सहकार आयुक्तांनी दिले आहेत. दरम्यान, जिल्ह्यातील सुमारे १० हजार शेतकऱ्यांनी अद्याप आधारकार्ड जिल्हा बँकेत जमा केलेले नसल्याने त्यांच्या नावांचा लाभार्थी यादीतून समावेश न होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक माहिती समोर येत आहे. राज्य सरकारने प्रस्तावित शेतकरी कर्ज सवलत योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी प्राथमिक हालचाली सुरू केल्या आहेत. यासंदर्भात बँकांना थकबाकीदार शेतकऱ्यांची माहिती तातडीने संकलित करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. राज्याचे सहकार आयुक्तांनी सर्व बँकांना १५ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत कर्जदारांचा डेटा पोर्टलवर अपलोड करण्याची अंतिम मुदत दिली आहे.
Shivbhojan Thali : शिवभोजन थाळी चालक दहा महिन्यांपासून ‘उपाशी’; अनुदानाविना केंद्र चालवणे कठीण
सध्या शासनस्तरावर कर्ज सवलत योजनेवर काम सुरू आहे. नैसर्गिक आपत्ती, अतिवृष्टी, सततचा पाऊस तसेच बाजारभावातील चढ-उतारामुळे जे शेतकरी कर्जफेड करू शकले नाहीत, अशा गरजू थकबाकीदार शेतकऱ्यांना केंद्रस्थानी ठेवून ही योजना आखली जात असल्याची माहिती प्रशासनाकडून देण्यात आली आहे. लाभ खऱ्या गरजूंनाच मिळावा, यासाठी माहिती संकलनाचे काम युद्धपातळीवर सुरू असल्याचे चित्र आहे.
Vidarbha Farmers : शेतकऱ्यांसाठी गुड न्यूज… कर्जमाफीसाठी कागदपत्रे जमा करण्याच्या हालचालींना वेग
सततचा पाऊस, अतिवृष्टी आणि बाजारातील अनिश्चिततेमुळे शेतकरी अडचणीत सापडला आहे. अशा परिस्थितीत नवीन कर्ज सवलत योजनेच्या हालचाली सुरू झाल्याने शेतकऱ्यांमध्ये आशेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. बँकांनी माहिती वेळेत भरल्यास, लवकरच शासनाकडून योजनेची अधिकृत घोषणा व अंमलबजावणी होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
सहकार आयुक्त दीपक तावरे यांच्या पत्रानुसार, महा-आयटी मार्फत विकसित करण्यात आलेल्या विशेष पोर्टलवर सर्व बँकांना माहिती अपलोड करणे बंधनकारक आहे. यासाठी संबंधित बँकांना यापूर्वीच ‘फॉर्मेट-ए’ मध्ये माहिती तयार ठेवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. आता हे पोर्टल कार्यान्वित झाले असून, बँकांच्या नोडल अधिकाऱ्यांना प्रक्रियेबाबत प्रशिक्षणही देण्यात आले आहे.
Sharad Pawar : वस्ताद पुन्हा मैदानात उतरणार? शरद पवारांना रुग्णालयातून डिस्चार्ज
या बँकांचा समावेश
सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका
खासगी क्षेत्रातील बँका
महाराष्ट्र ग्रामीण बँक
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका
कोणत्याही परिस्थितीत १५ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत सर्व बँकांनी आपल्याकडील कृषी कर्जदारांची संपूर्ण माहिती पोर्टलवर अपलोड करणे अनिवार्य आहे. या माहितीच्या आधारेच शासनाकडून कर्जमाफी किंवा कर्ज सवलतीचे निकष निश्चित होणार असून, लाभार्थ्यांची अंतिम यादी तयार केली जाण्याची शक्यता आहे.
Mihan Nagpur : एक लाख नोकऱ्या देणाऱ्या ‘मिहान’ प्रकल्पाला २४० कोटींचे पॅकेज
ही योजना ‘फोकस्ड सपोर्ट’ या तत्त्वावर आधारित असल्याने सरसकट कर्जमाफीऐवजी गरजू शेतकऱ्यांना प्राधान्य दिले जाण्याची शक्यता आहे. पीक कर्ज किंवा मध्यम मुदतीचे कर्ज थकीत असलेले आणि नैसर्गिक आपत्तीमुळे कर्जफेड करू न शकलेले शेतकरी योजनेचे प्रमुख लाभार्थी असतील, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. दरम्यान, कर्ज निवारण प्रक्रियेसाठी बँकांच्या स्तरावर डेटा अपलोड करण्याचे काम वेगाने सुरू आहे.
