ajit-pawar-death-75-schools-minority-status-allocation-controversy-maharashtra : चार दिवसांत 75 शाळांना अल्पसंख्यांक दर्जा, आर्थिक गैरव्यवहाराचा आरोप
Mumbai : राज्याचे उपमुख्यमंत्री राहिलेले अजित पवार यांच्या निधनानंतर राज्यात शासकीय दुखवट्याचे वातावरण असतानाच मंत्रालयातील अल्पसंख्यांक विभागाच्या कारभारावर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. अल्पसंख्यांक दर्जा देण्यास मागील वर्षी ऑगस्टपासून स्थगिती असतानाही अवघ्या चार दिवसांत 75 शिक्षण संस्थांना अल्पसंख्यांक प्रमाणपत्रे देण्यात आल्याचा धक्कादायक आरोप पुढे आला आहे. विशेष म्हणजे, 28 जानेवारी रोजी दुपारी 3 वाजून 9 मिनिटांनी पहिले प्रमाणपत्र देण्यात आल्याची माहिती समोर आली असून, त्याच दिवशी अजित पवार यांच्या अपघाती निधनाची घटना घडली होती, असे सांगितले जात आहे.
उपलब्ध माहितीनुसार 28 जानेवारी रोजी सात संस्थांना अल्पसंख्यांक दर्जा देण्यात आला. त्यानंतर 29 आणि 30 जानेवारी रोजी मोठ्या शिक्षण संस्थांना प्रमाणपत्रांचे वाटप करण्यात आले. 1 फेब्रुवारी हा रविवार असल्याने त्या दिवशी कोणतेही प्रमाणपत्र देण्यात आले नाही; मात्र 2 फेब्रुवारी रोजी पुन्हा अनेक शाळांना दर्जा देण्यात आल्याचे नोंदींवरून स्पष्ट होत आहे. ऑगस्ट महिन्यापासून एकही प्रमाणपत्र न दिल्यानंतर केवळ चार दिवसांत तब्बल 75 संस्थांना मान्यता देण्यात आल्याने संशय अधिकच गडद झाला आहे. काही शाळांना सायंकाळी शासकीय कामकाजाची वेळ संपल्यानंतर 6.45 आणि 6.58 वाजता प्रमाणपत्रे देण्यात आल्याचीही माहिती समोर आली आहे.
या 75 शाळांपैकी 25 शाळा पोद्दार इंटरनॅशनल स्कूल समूहाशी संबंधित असल्याचे सांगितले जात असून त्यांना 29 जानेवारी या एकाच दिवशी अल्पसंख्यांक दर्जा देण्यात आल्याचा आरोप आहे. तसेच सेंट झेवियर समूहातील पाच शाळांना आणि स्वामी शांती प्रकाश व देवप्रकाश संस्थांच्या चार शाळांनाही प्रमाणपत्रे देण्यात आल्याचे समोर आले आहे. यवतमाळ येथील सेवादास महाराज शिक्षण प्रसारक मंडळालाही 28 जानेवारी रोजीच मान्यता देण्यात आल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
दरम्यान, या प्रक्रियेबाबत युवक काँग्रेसचे सरचिटणीस अक्षय जैन यांनी गंभीर आरोप केले आहेत. अजित पवार यांच्या निधनानंतर घाईघाईने प्रमाणपत्रांचे वितरण करण्यात आले असून, यामागे मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक व्यवहार झाल्याचा संशय त्यांनी व्यक्त केला आहे. अल्पसंख्यांक दर्जामुळे संबंधित शाळांना शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत 25 टक्के राखीव प्रवेशाचे बंधन राहत नाही, शिक्षकांसाठी टीईटी परीक्षा अनिवार्य नसते तसेच काही प्रशासकीय सवलती मिळतात. त्यामुळे या दर्जाला मोठे आर्थिक महत्त्व असल्याचे मानले जाते.
Nagpur Crime: खळबळजनक! नागपुरात भाजप नगरसेविकेच्या पतीवर सशस्त्र हल्ला
राज्य अल्पसंख्यांक आयोगाचे अध्यक्ष प्यारे खान यांनी या संपूर्ण प्रकरणावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. 75 शिक्षण संस्थांना एकाच वेळी अल्पसंख्यांक दर्जा देण्याचा प्रकार अत्यंत गंभीर असल्याचे सांगत त्यांनी सीआयडीमार्फत चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. तसेच आवश्यक असल्यास मकोका अंतर्गत गुन्हे दाखल करण्याचीही भूमिका त्यांनी मांडली आहे. अल्पसंख्यांक दर्जा देण्याची प्रक्रिया पैसे कमावण्याचे साधन बनल्याचा आरोप करत राज्यातील साडेआठ हजारांहून अधिक अल्पसंख्यांक शाळांची सखोल चौकशी करण्यात येणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
Prashant Dikkar : प्रशांत डिक्करांचा ‘तेल्हाऱ्या’कडे मोर्चा; बुलढाणा सोडून अकोल्यात नशीब अजमावणार?
अकोला जिल्ह्यातील सलीम जखरिया उर्दू मिडल स्कूल, पातूर आणि सय्यद गफार सय्यद हुसेन मिडल स्कूल, पातूर या शाळांमध्ये अनियमितता आढळल्याने त्यांचा अल्पसंख्यांक दर्जा रद्द करण्याचे आदेश देण्यात आल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. या सर्व घडामोडींमुळे राज्याच्या प्रशासकीय वर्तुळात खळबळ उडाली असून, पुढील तपासात आणखी धक्कादायक बाबी उघड होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
___
