maharashtra-gram-panchayat-shutdown-sarpanch-protest-february : मानधन वाढीसह निवडणुकांसाठी सरपंचांचा सरकारला अल्टीमेटम; प्रशासकीय राजवटीविरोधात संतापाची लाट
Mumbai राज्यातील ग्रामीण व्यवस्थेचा कणा असलेल्या ग्रामपंचायती आता सरकारच्या उदासीन धोरणाविरोधात रस्त्यावर उतरण्याच्या तयारीत आहेत. विविध प्रलंबित मागण्यांकडे वारंवार दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप करत, येत्या २० फेब्रुवारी रोजी संपूर्ण राज्यभर ग्रामपंचायत कार्यालये बंद ठेवण्याचा आक्रमक निर्णय सरपंच संघटनांनी घेतला आहे. या ‘कुलूपबंद’ आंदोलनामुळे महाराष्ट्रातील ग्रामीण प्रशासकीय व्यवस्था पूर्णपणे कोलमडण्याची चिन्हे असून, सरकारने वेळीच दखल न घेतल्यास हे आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
गेल्या काही काळापासून राज्यातील अनेक ग्रामपंचायतींचा कार्यकाळ संपूनही निवडणुका प्रलंबित आहेत. तेथे प्रशासकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे, मात्र एकाच अधिकाऱ्याकडे अनेक गावे सोपवल्याने गावचा विकास रखडला आहे. “स्थानिक लोकप्रतिनिधींना बाजूला सारून नोकरशाहीच्या जोरावर ग्रामीण स्वराज्य संस्था चालवण्याचा प्रयत्न सरकार करत आहे,” असा घणाघाती आरोप सरपंच परिषदेने केला आहे.
Vanchit Bahujan Aghadi : २७ कोटींच्या विकासकामांना स्थगिती; वंचित बहुजन आघाडी आक्रमक
सरपंचांनी सरकारसमोर ठेवलेल्या मागण्यांची यादी अत्यंत लांब असून, त्यातील काही कळीचे मुद्दे खालीलप्रमाणे आहेत. सरपंच व उपसरपंचांचे थकीत मानधन तात्काळ देण्यात यावे आणि वाढत्या महागाईनुसार त्यात भरीव वाढ करून ते नियमितपणे खात्यात जमा व्हावे. प्रलंबित ग्रामपंचायत निवडणुका जाहीर करून ‘प्रशासकीय राजवट’ संपवावी आणि लोकशाही मार्गाने निवडून आलेल्या प्रतिनिधींच्या हाती सत्ता सोपवावी.
ग्रामीण विकासासाठी केंद्राचा १५ वा वित्त आयोग आणि राज्य सरकारचा निधी वेळेवर उपलब्ध होत नसल्याने विकासकामे ठप्प झाली आहेत, ती तातडीने मार्गी लावावीत. ग्रामपंचायतींना अधिक प्रशासकीय आणि आर्थिक अधिकार देऊन त्यांचा स्वाभिमान जपला जावा.
२० फेब्रुवारी रोजी होणाऱ्या या आंदोलनामुळे ग्रामीण महाराष्ट्रातील दैनंदिन व्यवहारांवर मोठा परिणाम होणार आहे. जन्म-मृत्यू दाखले, उत्पन्न प्रमाणपत्रे आणि बांधकाम परवानग्या मिळणे दुरापास्त होईल. गावपातळीवरील स्वच्छता, पाणीपुरवठा आणि दिवाबत्तीच्या व्यवस्थांवर या संपाचा सावट असेल. विविध योजनांचे लाभ मिळवण्यासाठी लागणारी प्रक्रिया पूर्णपणे ठप्प होईल.
आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर ग्रामीण भागातील हे असंतोष सरकारसाठी धोक्याची घंटा ठरू शकते. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि ग्रामविकास विभागाने वारंवार आश्वासने देऊनही ठोस कार्यवाही न झाल्याने सरपंचांमध्ये संतापाचे वातावरण आहे. २० फेब्रुवारीला होणारी ही ‘निदर्शने’ म्हणजे केवळ कार्यालय बंद ठेवणे नसून, ती सरकारविरुद्धच्या जनमताची चाचपणी ठरेल, असे राजकीय निरीक्षकांचे मत आहे.
