e-governance-index-navi-mumbai-first-pune-second-pro-report-2025 : सेवा, पारदर्शकता आणि उपलब्धतेच्या निकषांवर राज्यातील २९ महापालिकांचा आढावा
Pune : सेवा, पारदर्शकता आणि उपलब्धता या तीन प्रमुख निकषांवर करण्यात आलेल्या राज्यातील २९ महापालिकांच्या ई-गव्हर्नन्स निर्देशांकात नवी मुंबई महानगरपालिकेने प्रथम क्रमांक पटकावला असून पुणे महानगरपालिका दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. पॉलिसी रिसर्च ऑर्गनायझेशन या संस्थेने १ नोव्हेंबर ते ३१ डिसेंबर २०२५ या कालावधीत महापालिकांच्या संकेतस्थळे, मोबाइल ॲप आणि समाजमाध्यम खात्यांवरील उपलब्ध माहितीच्या आधारे हा निर्देशांक जाहीर केला.
उपलब्धतेच्या निकषात नवी मुंबई पहिल्या क्रमांकावर, तर कोल्हापूर महापालिका दुसऱ्या आणि पनवेल महानगरपालिका तसेच पुणे महापालिका तिसऱ्या क्रमांकावर आहेत. पारदर्शकतेत कोल्हापूर आणि पुणे संयुक्तपणे पहिल्या स्थानी असून मीरा भाईंदर महानगरपालिका आणि मुंबई महापालिका दुसऱ्या, तर अमरावती महापालिका तिसऱ्या क्रमांकावर आहेत. सेवांच्या बाबतीत नवी मुंबईने आघाडी कायम राखली असून अमरावती दुसऱ्या, तर पुणे आणि मुंबई तिसऱ्या क्रमांकावर आहेत.
Nagpur Municipal Corporation : भाजपची सत्ता, बेरोजगारांची फसवणूक अन् पोलीस तक्रार
संस्थेचे अध्यक्ष तन्मय कानिटकर यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, निर्देशांक तयार करण्यापूर्वी सर्व महापालिकांना अभ्यासाबाबत पूर्वकल्पना देण्यात आली होती. हा अहवाल संख्यात्मक स्वरूपाचा असून एखादी सेवा किंवा माहिती संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे की नाही, यावर भर देण्यात आला आहे. ऑनलाइन अर्जानंतरची प्रक्रिया, माहितीची विश्वासार्हता किंवा गुणवत्तेचा स्वतंत्र तपास या अभ्यासात करण्यात आलेला नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
गेल्या पाच वर्षांतील ई-गव्हर्नन्समधील प्रयत्नांचा तुलनात्मक अभ्यास करण्यात आला असून नवी मुंबई महापालिकेने यंदा लक्षणीय प्रगती करत थेट अव्वल स्थान मिळवले आहे. कोल्हापूर महापालिकेनेही सलग तीन वर्षे पहिल्या तिन्ही क्रमांकांत स्थान टिकवून सातत्यपूर्ण कामगिरी दाखवली आहे. उपलब्धतेच्या निकषात बहुतांश महापालिकांनी संकेतस्थळांवर ऑडिओ आदेश, टेक्स्ट रिसाइज आणि विविध रंगसंगती पर्याय उपलब्ध करून दिल्याचे निरीक्षण नोंदवले गेले.
Ajit pawar plane crash : अजित पवार विमान दुर्घटनेतील ब्लॅक बॉक्स आगीत जळाला
अभ्यासादरम्यान काही त्रुटीही अधोरेखित करण्यात आल्या. काही महापालिकांनी अंदाजपत्रके ‘एक्सेल’ स्वरूपात उपलब्ध केली असली तरी स्थायी समिती अहवाल, विकास आराखड्यांच्या प्रती आणि लेखापरीक्षित ताळेबंद नियमितपणे प्रसिद्ध करण्याकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे आढळले. सुरू असलेल्या कामांची माहिती किंवा जवळच्या कचरा डब्याची माहिती देणाऱ्या ॲप्सच्या निर्मितीकडे अपेक्षित लक्ष नसल्याचेही नमूद करण्यात आले. काही संकेतस्थळांवरील संपर्क क्रमांक आणि ई-मेल चुकीचे असल्याचे आढळले, तर कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित चॅटबॉट्सचा वापर प्रामुख्याने मूलभूत माहिती आणि कर सेवांपुरताच मर्यादित असल्याचे स्पष्ट झाले.
Speed breakers : शेगावात ‘मागेल त्याला गतिरोधक’चा सुळसुळाट; वाहनधारकांचे कंबरडे मोडले!
अभ्यासासाठी निवडलेल्या २९ पैकी २३ महापालिकांकडून समाजमाध्यमांचा प्रभावी वापर होत असल्याचेही अहवालात नमूद आहे. संस्थेच्या संचालक नेहा महाजन यांच्या नेतृत्वाखाली संकेत दगडे आणि अनुजा सुरवसे यांनी हा अभ्यास पूर्ण केला, तर विश्लेषणासाठी मनोज जोशी यांचे योगदान लाभले. अहवाल पाहण्यासाठी स्वतंत्र संकेतस्थळाची निर्मिती गौरव देशपांडे यांनी केली आहे.
ई-गव्हर्नन्सच्या माध्यमातून नागरिकांना अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि वेगवान सेवा देण्याच्या दिशेने महापालिकांनी पावले उचलली असली तरी गुणवत्तापूर्ण अंमलबजावणी आणि नियमित अद्ययावत माहिती देण्याची गरज अद्याप कायम असल्याचे या निर्देशांकातून स्पष्ट झाले आहे.
___
