bachhu-kadu-melghat-sangharsh-yatra-for-farmers-and-tribal-issues : आदिवासी व दुर्गम भागातील प्रश्नांकडे वेधणार शासनाचे लक्ष; सलोना ते चिखलदरा दरम्यान २५० किमीची पदयात्रा
Amravati विकासापासून कोसो दूर असलेल्या मेळघाट व दुर्गम भागातील आदिवासी, शेतकरी आणि मजुरांच्या प्रलंबित प्रश्नांसाठी ‘कर्जमुक्तीची आठवण व मेळघाट संघर्षयात्रा’ काढण्यात येत आहे. ही महापदयात्रा सलोना ते चिखलदरा दरम्यान सुमारे २५० किलोमीटरचे अंतर १ ते ९ मार्च दरम्यान पायी पार करणार असून, या यात्रेचे नेतृत्व माजी आमदार बच्चू कडू करत आहेत. मेळघाट व दुर्गम भागातील सार्वजनिक प्रश्न, रोजगार हमी योजना (मनरेगा), शेती, शिक्षण, आरोग्य, पाणी, वीज, रस्ते, वनहक्क आणि नुकसान भरपाई आदी मुद्द्यांवर शासनाचे लक्ष वेधणे हा या संघर्षयात्रेचा मुख्य उद्देश आहे.
या यात्रेच्या माध्यमातून शेतकरी कर्जमाफीबाबत महत्त्वाच्या मागण्या मांडण्यात आल्या आहेत. ३० जून २०२६ पर्यंत कर्जमाफीचा शब्द देण्यात आला असतानाही प्रत्यक्षात अनेक पात्र शेतकऱ्यांना लाभ मिळालेला नाही, त्यामुळे पात्र शेतकऱ्यांची यादी जाहीर करून चालू आर्थिक वर्षात संपूर्ण कर्जमाफी देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच, मनरेगा अंतर्गत मेळघाट व दुर्गम भागातील सर्व शेतीकामे आदिवासी विभागाच्या अर्थसंकल्पात समाविष्ट करावीत, मजुरी दर आठवड्याला द्यावी आणि १०० टक्के कामे पूर्ण क्षमतेने राबवावीत, असेही या संघर्षयात्रेतून सुचवण्यात आले आहे. चिखलदरा येथील स्काय-वॉक प्रकल्प तत्काळ पूर्ण करून त्यास ‘भगवान बिरसा मुंडा स्काय-वॉक’ असे नाव देण्याची आणि ‘चुर्णी’ हा स्वतंत्र तालुका निर्माण करण्याची मागणीही जोर धरत आहे.
मनरेगा व इतर शासकीय योजनांतील कामगारांसाठी स्वतंत्र कार्यालय स्थापन करून त्यांच्या प्रश्नांचे तातडीने निराकरण करणे आवश्यक आहे. कामगारांना वेळेवर मजुरी मिळणे, ऑनलाईन हजेरीतील अडचणी दूर करणे आणि मोबाईल नेटवर्कची सुविधा उपलब्ध करून देण्यावर या यात्रेत भर देण्यात आला आहे. वनहक्क कायद्यांतर्गत प्रलंबित दावे तातडीने मंजूर करून पात्र शेतकऱ्यांना हक्कपत्रे द्यावीत, तसेच वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यात मृत्यू झाल्यास किमान ५० लाख रुपयांची भरपाई, जखमींना उपचार खर्चासह मदत आणि शेती संरक्षणाची हमी देण्यात यावी, अशा मागण्या या संघर्षयात्रेच्या केंद्रस्थानी आहेत.
Siddharth Kharat, Sanjay Raymulkar : मेहकरमध्ये राजकीय कटुता बाजूला; आजी-माजी आमदार एकाच पंगतीत
याशिवाय, मेळघाटातील आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षणाच्या सुविधा वाढवणे, निवासी शाळा, आश्रमशाळा व वसतिगृहे बळकट करण्यासोबतच आरोग्य सेवांमध्ये डॉक्टरांची नियुक्ती आणि ग्रामीण रुग्णालये सक्षम करण्यावर कटाक्ष टाकण्यात आला आहे. पिण्याच्या पाण्याची टंचाई दूर करून प्रत्येक गावात शुद्ध पाणीपुरवठा योजना, रस्ते आणि वीजपुरवठा या मूलभूत गरजा पूर्ण करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. मेळघाट व दुर्गम भागातील नागरिकांचे प्रश्न वर्षानुवर्षे प्रलंबित असून आता परिस्थिती गंभीर झाली आहे, त्यामुळे शासनाने तातडीने सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा बच्चू कडू यांनी दिला आहे.
