maharashtra-muslim-5-percent-reservation-cancelled-aimim-reaction-imtiaz-jalil-ramzan : एमआयएमचा संताप, राज्यात राजकीय वातावरण तापले
Mumbai : राज्य सरकारने सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास मुस्लिमांना देण्यात आलेले ५ टक्के आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर राज्यातील राजकारण ढवळून निघाले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने हा निर्णय घेतला असून यानंतर महाविद्यालये व इतर शैक्षणिक संस्थांमध्ये मुस्लिम विद्यार्थ्यांना या आरक्षणाच्या आधारे प्रवेश मिळणार नाही. सरकारच्या या भूमिकेवर एआयएमएम चे प्रदेशाध्यक्ष इम्तियाज जलील यांनी तीव्र प्रतिक्रिया नोंदवत ‘ही तर रमजानची भेट’ असल्याची टीका केली आहे.
इम्तियाज जलील यांनी समाजमाध्यमांवर सरकारवर निशाणा साधताना म्हटले की, उच्च न्यायालयाने मुस्लिम समाजातील शैक्षणिक मागासलेपण अधोरेखित केल्यानंतरच ५ टक्के आरक्षण देण्यात आले होते. मात्र आता ते संपुष्टात आणणे हा अन्यायकारक निर्णय आहे. तरीही मुस्लिम मुलांनी व मुलींनी शिक्षण सोडू नये, असे आवाहन त्यांनी केले.
Siddharth Kharat, Sanjay Raymulkar : मेहकरमध्ये राजकीय कटुता बाजूला; आजी-माजी आमदार एकाच पंगतीत
मुस्लिम समाजासाठी २०१४ मध्ये अध्यादेशाद्वारे विशेष मागास प्रवर्ग-अ या गटात ५ टक्के आरक्षण जाहीर करण्यात आले होते. सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये त्यानुसार प्रवेश देण्याची तरतूद करण्यात आली होती. या निर्णयाला हायकोर्ट मध्ये आव्हान देण्यात आले होते. १४ नोव्हेंबर २०१४ रोजी न्यायालयाने अध्यादेशाला स्थगिती दिली होती. त्यानंतर तो अध्यादेश कायद्यात रूपांतरित न झाल्याने तो कालबाह्य ठरला.
सरकारने स्पष्ट केले आहे की, अध्यादेशाच्या आधारे काढण्यात आलेले शासन निर्णय व परिपत्रके आता प्रभावी राहणार नाहीत. नवीन जात प्रमाणपत्र अथवा वैधता प्रमाणपत्र देण्यात येणार नाही. त्यामुळे मुस्लिम तरुणांना शैक्षणिक प्रवेश प्रक्रियेत अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो.
या निर्णयानंतर मुस्लिम समाजात नाराजीचे वातावरण असून विरोधी पक्षांनीही सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. आगामी काळात हा मुद्दा राजकीयदृष्ट्या अधिक तापण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
