national-highway-toll-collection-cashless-from-april-1 : फास्टॅग आणि UPI अनिवार्य; रोख रक्कम स्वीकारली जाणार नाही
New Delhi देशातील राष्ट्रीय महामार्गांवर प्रवास करणाऱ्या वाहनचालकांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाची बातमी आहे. १ एप्रिलपासून टोल वसुली प्रणालीत क्रांतिकारी बदल होणार असून, सर्व टोल नाके पूर्णपणे ‘कॅशलेस’ करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. या नवीन नियमानुसार, कोणत्याही टोल प्लाझावर रोख रक्कम स्वीकारली जाणार नाही. वाहनचालकांना केवळ FASTag किंवा UPI यांसारख्या डिजिटल माध्यमांतूनच टोल भरावा लागणार आहे.
केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालय (MoRTH) आणि भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने (NHAI) या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी तयारी पूर्ण केली आहे. टोल नाक्यांवरील वाहनांच्या लांबच लांब रांगा कमी करणे, प्रवासाचा वेळ वाचवणे आणि इंधनाची बचत करणे हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे. तसेच, डिजिटल व्यवहारामुळे टोल वसुलीमध्ये पूर्ण पारदर्शकता येईल आणि मानवी हस्तक्षेप कमी झाल्यामुळे गैरप्रकारांना आळा बसेल. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी यापूर्वी अनेकदा यासंदर्भात भूमिका स्पष्ट केली आहे.
सध्या देशातील ९५ टक्क्यांहून अधिक वाहनांवर Radio Frequency Identification (RFID) आधारित FASTag बसवण्यात आले आहेत. ही यंत्रणा थेट बँक खाते किंवा डिजिटल वॉलेटशी जोडलेली असल्याने, वाहन टोल नाक्यावरून जाताच रक्कम आपोआप वजा होते. १ एप्रिलपासून ही यंत्रणा अधिक कडक केली जाणार असून, ज्या वाहनांकडे सक्रिय FASTag नसेल, त्यांना UPI द्वारे पेमेंट करावे लागेल. मात्र, अशा परिस्थितीत दंडात्मक शुल्क आकारले जाण्याची शक्यता असल्याने वाहनचालकांनी आपला FASTag वेळेत रिचार्ज करून घेणे आवश्यक आहे.
रोख व्यवहारांमुळे टोल नाक्यांवर होणारा विलंब आता टाळता येईल. डिजिटल पेमेंटमुळे वाहने न थांबता पुढे जाऊ शकतील, ज्यामुळे पर्यावरणाचे प्रदूषण कमी होण्यास आणि इंधनाची मोठी बचत होण्यास मदत होईल. ग्रामीण भागातील काही वाहनचालकांना सुरुवातीला या बदलामुळे अडचणी येऊ शकतात, असा अंदाज असला तरी, ‘डिजिटल इंडिया’ मोहिमेचा हा एक महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.
वाहनचालकांसाठी महत्त्वाच्या सूचना:
आपल्या वाहनाचा FASTag सक्रिय असल्याची खात्री करा.
प्रवासापूर्वी FASTag वॉलेटमध्ये पुरेशी शिल्लक (Balance) ठेवा.
जर FASTag नसेल, तर टोल भरण्यासाठी UPI ॲप्स (GPay, PhonePe इ.) तयार ठेवा.
नियम न पाळल्यास दुप्पट टोल किंवा दंडात्मक कारवाईला सामोरे जावे लागू शकते.
