Opposition-target-narhari-zirwal-second-day-of-budget-session-2026 : विधानभवनाच्या पायऱ्यांवर विरोधकांच्या घोषणा, झिरवळ यांच्या राजीनाम्याची मागणी
Mumbai महाराष्ट्र विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवसाची सुरुवात सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांमधील तीव्र संघर्षाने झाली. अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री नरहरी झिरवाळ यांच्या कार्यालयातील भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणावरून महाविकास आघाडीने (MVA) अत्यंत आक्रमक पवित्रा घेतला असून, झिरवाळ यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत विधानभवनाच्या पायऱ्यांवर जोरदार निदर्शने केली.
“मंत्रालय चालते पगारावर, फाईली चालतात पैशावर” अशा आशयाचे फलक हातात घेऊन काँग्रेस, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) या पक्षांच्या आमदारांनी महायुती सरकारविरोधात घोषणाबाजी करत परिसर दणाणून सोडला.
budget session 2026 : संत्रा, सिंचन, समृद्धी… बुलढाण्याच्या अपेक्षांना सरकारचा न्याय मिळणार का?
या संपूर्ण वादाच्या केंद्रस्थानी मंत्री नरहरी झिरवाळ यांच्या कार्यालयातील लाचखोरीचे एक गंभीर प्रकरण आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (ACB) झिरवाळ यांच्या कार्यालयात कार्यरत असलेल्या एका लिपिकाला ३५,००० रुपयांची लाच घेताना रंगेहात पकडले होते.
तपासादरम्यान या लिपिकाने आपल्या वरिष्ठांच्या सांगण्यावरूनच ही लाच घेतल्याची कबुली दिल्याचे समजते, ज्यामुळे प्रकरणाचे गांभीर्य अधिकच वाढले आहे. या प्रकरणात मंत्र्यांचे खाजगी सचिव (PA) रामदास गाडे यांच्यावरही कारवाई करण्यात आली असून, यामुळे विरोधकांच्या हाती सरकारला कोंडीत पकडण्यासाठी मोठे कोलीत मिळाले आहे.
विरोधकांच्या या जोरदार हल्ल्याला प्रत्युत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारची बाजू सावरून धरली. महायुती सरकार भ्रष्टाचाराच्या विरोधात ‘झिरो टॉलरन्स’ धोरण राबवत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
“एखाद्या लिपिकाने मंत्र्यांच्या दालनात चुकीचे काम केले म्हणून थेट मंत्र्यांना जबाबदार धरता येणार नाही, जोपर्यंत त्यांच्या विरोधात ठोस पुरावे मिळत नाहीत,” अशा शब्दांत मुख्यमंत्र्यांनी झिरवाळ यांची पाठराखण केली. मात्र, थेट मंत्र्यांच्या कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांवर झालेली ही कारवाई सरकारची प्रतिमा मलीन करणारी असल्याचे राजकीय वर्तुळात बोलले जात आहे.
OBC morcha : “पुतळ्याचा वाद नव्हता, महिलांचे कपडेही फाडले नाहीत
राज्याच्या सर्वोच्च सभागृहात अशा प्रकारे भ्रष्टाचाराचे आरोप होणे ही चिंतेची बाब असून, विरोधक हा मुद्दा अधिक ताणून धरण्याची चिन्हे आहेत. एका बाजूला सरकार विकासाचा आणि पारदर्शक कारभाराचा दावा करत असताना, दुसरीकडे झालेली ही कारवाई प्रशासकीय शिस्तीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारी ठरली आहे. नरहरी झिरवाळ यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवरून सुरू झालेला हा संघर्ष येत्या काही दिवसांत अधिक तीव्र होण्याची शक्यता असून, यामुळे अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातील इतर महत्त्वाच्या विषयांवरील चर्चेवर सावट येण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
