Eknath Shinde : करवाढीवर राजकीय तणाव शिगेला! ३४ संघटनांचा एकमुखी एल्गार

Deputy-Chief-Minister-Eknath-Shinde-grants-a-stay-on-the-tax-hike : उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची स्थगितीची घोषणा

Khamgao खामगाव नगरपरिषद क्षेत्रातील अवास्तव करवाढीच्या निर्णयावरून शहरात तीव्र राजकीय वातावरण निर्माण झाले आहे. मंगळवारी आयोजित जनता दरबारात तब्बल ३४ संघटनांनी एकत्र येत करवाढीविरोधात जोरदार भूमिका घेत प्रशासनाला थेट इशारा दिला. नागरिकांचा वाढता रोष लक्षात घेता राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी करवाढीला स्थगिती देण्याचे आश्वासन दिल्याने या प्रकरणाला मोठी राजकीय कलाटणी मिळाली आहे.

जनता दरबारात केंद्रीय राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव यांच्या प्रमुख उपस्थितीत करवाढीचा मुद्दा आक्रमकपणे मांडण्यात आला. जनता दरबार सुरू असतानाच ना. जाधव यांनी उपमुख्यमंत्री शिंदे यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला; मात्र ते बैठकीत व्यस्त असल्याने तत्काळ संवाद होऊ शकला नाही. कार्यक्रमानंतर मात्र स्वतः उपमुख्यमंत्र्यांनी संपर्क साधत संपूर्ण परिस्थितीची माहिती घेतली आणि करवाढीला स्थगिती देण्याची ग्वाही दिली.

President Draupadi Murmu Visit : बुलडाण्यातील ७९ रुग्णालये व्हेंटिलेटरवर, काँग्रेसचा दावा

जनता दरबारात विविध मान्यवरांनी प्रशासनावर कठोर शब्दांत टीका केली. अॅड. कुणाल राठी यांनी शहरात रेल्वे व इतर मूलभूत सुविधा अपुऱ्या असताना महानगरांच्या तुलनेत करवाढ का, असा सवाल उपस्थित केला. डॉ. भावेश चव्हाण यांनी करवाढीचे दीर्घकालीन आर्थिक परिणाम गंभीर ठरू शकतात, असे मत व्यक्त केले. डॉ. राजेश राजोरे यांनी करवाढ “राक्षसी स्वरूपाची” असल्याची टीका केली. अॅड. अमोल अंधारे यांनी आंदोलनाचा इशारा दिला, तर माजी आमदार दिलीपकुमार सानंदा यांनीही या निर्णयाविरोधात लढा उभारण्याची स्पष्ट भूमिका मांडली.

कृती समिती, नागरिक सुधार समिती, वकील संघटना, आयएमएसह सुमारे ३४ संघटनांनी एकत्र येत वाढीव कर तातडीने रद्द करण्याची मागणी केली. प्रशासकांच्या कार्यकाळात करण्यात आलेल्या करवाढीमुळे व्यापारी, व्यावसायिक आणि सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे.

Amravati Municipal Corporation : जनसंवाद कार्यक्रमात नगरसेवकांमध्ये ‘तू-तू-मै-मै’!

करवाढीला स्थगिती देण्याच्या घोषणेमुळे नागरिकांना तात्पुरता दिलासा मिळाला असला तरी शासनस्तरावर अधिकृत आदेश कधी निघतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. खामगावातील करवाढीचा प्रश्न आता केवळ आर्थिक न राहता तो स्पष्टपणे राजकीय रंग घेत असून स्थानिक सत्ताधाऱ्यांसाठीही ही मोठी कसोटी ठरणार आहे.